Tue, Nov 20, 2018 19:34



होमपेज › Pune › बांधकाम परवाना शुल्कातून तब्बल २८९ कोटींचा महसूल

बांधकाम परवाना शुल्कातून तब्बल २८९ कोटींचा महसूल

Published On: Dec 29 2017 1:32AM | Last Updated: Dec 29 2017 12:08AM

बुकमार्क करा




पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात नव्याने टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. या बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी महापालिका शुल्क आकारते. त्यापोटी महापालिकेस आजअखेर वर्षभरात 289 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. मार्च 2018 पर्यंत 370 कोटीचे ‘टार्गेट’ महापालिका पूर्ण करेल, असा विश्‍वास महापालिकेचे सह शहर अभियंता आयुब खान पठाण यांनी व्यक्त केला. नव्याने सुरू झालेल्या ‘रेरा’ कायद्यामुळे या महसुलात मोठी भर पडली आहे. 

बांधकाम व्यावसायिकांना ‘रेरा’ कायद्यानुसार जुन्या व नव्या बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची शासनाने सक्ती केली आहे. त्यानुसार महापालिकेने नोंदणी झालेल्या यापूर्वीच्या 235 बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखले दिले आहेत; तसेच वर्षभरात शहरात तब्बल 1 हजार 690 नवीन बांधकामांना परवानी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेस चालू आर्थिक वर्षात 2017-2018 मध्ये 289 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्‍त झाला आहे. 

राज्यात ‘रेरा’ कायद्यानुसार 31 जुलैपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी अर्धवट स्थितीतील आणि नवीन प्रकल्पांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात नोंदणीसाठी अखेरच्या दिवसांत मोठी गर्दी झाली होती. चालू आर्थिक वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 महिन्यांच्या कालावधीत एकूण 1 हजार 690 नवीन बांधकामांना परवानी दिली गेली आहे.

शहरात शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात असल्याने, नव्याने बांधकाम करण्यास मोठी संधी आहेत; तसेच शहरातील सोई-सुविधा पाहता नागरिक येथे वास्तव्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग इमारती चोहो बाजूंस उभ्या राहत आहेत. त्यात सर्वाधिक परवाने वाकड, रावेत, चिखली, दिघी, पिंपरी, रहाटणी, चिंचवड या भागांत घेतले गेले आहेत; तसेच उर्वरित भागांतही नवी बांधकामे सुरूच आहेत. नोटबंदीच्या काळात बांधकाम क्षेत्र काहीसे थंडावले होते. त्यामुळे या क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जवळजवळ ठप्प झाले होते. आता या क्षेत्राने नव्याने उभारी घेतली आहे. सदनिका, बंगलो, रो-हाऊस आणि जागा खरेदीसाठी नागरिकांची पसंती वाढली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचा जोर दिसत आहे. त्याचाच लाभ महापालिकेचा महसूल वाढीस होत आहे. 

शहरात ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत नोंदणीस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे; मात्र ‘जीएसटी’चा काही प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांना फटका बसला आहे. बांधकामांना ‘जीएसटी’ 12 टक्के व रजिस्ट्रेशन स्टॅम्प ड्युटी 6 टक्के असा एकूण 18 टक्के कर द्यावा लागतो आहे. हा आर्थिक भार बांधकाम व्यावसायिकांसह खरेदीदार नागरिकांवर पडत आहे.