होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीला बसणार लगाम

अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीला बसणार लगाम

Published On: May 07 2018 2:04AM | Last Updated: May 07 2018 1:19AM



पुणे : प्रतिनिधी

राज्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीला आता लगाम बसणार आहे. आपापल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सर्व्हे नंबरसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जाहीर करावी. या अनधिकृत बांधकामांची माहिती दुय्यम निबंधकांना देऊन, त्यांना या बांधकामांतील सदनिकांचे (फ्लॅटची) खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशी सूचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीत नागरिकांची फसवणूक टाळली जाणार आहे.

राज्याच्या नगरविकास खात्याने यासंबंधीचे आदेश नुकतेच काढले आहेत. राज्यातील सर्वच नागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यांना आळा घालण्यात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने हे पाऊल उचलले असून,    नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणे यांनी  नगरविकास विभागाने गेल्या आठवड्यात अशा प्रकारचे आदेश काढून अनधिकृत इमारतीतील सदनिकांचे खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशी सूचना दुय्यम निबंधकांना करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार  नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणे यांनी प्रभागनिहाय अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नंबर तसेच विकसकांच्या नावासह स्वतंत्ररित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी. तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे सादर करून त्यांना त्या इमारतीतील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अनधिकृत बांधकामे  पाडण्यासाठी संबंधितांना नोटीस देतानाच महापालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयांमध्ये कॅव्हेट दाखल करावे. जेणेकरून बांधकाम धारकांना न्यायालयामध्ये संबंधित स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणे यांचे म्हणणे न ऐकता ‘स्थगिती’ मिळणार नाही. अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी द्यावात असे म्हटले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप लागणार आहे.

पुणे महापालिकेची आघाडी

राज्य शासनाने हे आदेश काढण्यापूर्वी, म्हणजेच महिनाभरापूर्वी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी एक महिनाभरापूर्वीच पुण्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र पाठविले होते. त्यात नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांसह कात्रज, येवलेवाडी या भागातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी करताना बांधकाम परवानगी, भोगवटा पत्र तसेच मान्य नकाशे यांची तपासणी करावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतरही  तेथे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. यातील अनेक बांधकामांना मंजुरी देणे अडचणीचे ठरणारे आहे. त्यामळे या ठिकाणच्या सदनिकांच्या व्यवहारांची नोंदणी करताना बांधकाम परवानगी, भोगवटा पत्र तसेच मान्य नकाशे यांची तपासणी करावी, अशी विनंती नोंदणी महानिरीक्षकांना करण्यात आली आहे.