Mon, Nov 19, 2018 06:45



होमपेज › Pune › नियमबाह्य मान्यता चौकशी अहवाल मागवला

नियमबाह्य मान्यता चौकशी अहवाल मागवला

Published On: Apr 28 2018 1:45AM | Last Updated: Apr 28 2018 1:30AM



पुणे :गणेश खळदकर

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शासनाचे अनुदान घेऊन चालविल्या जाणार्‍या अनुदानित शाळांमध्ये नियमबाह्य पध्दतीने 4 हजार 11 शिक्षकांची नियुक्ती करताना शासनाचे नियम पाळले नसल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याची चौकशी सुरू होऊन तब्बल आठ महिने संपत आले तरी याचा अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळेच एप्रिल महिनाअखेर हा अहवाल संचालक; तसेच उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश आयुक्त कार्यालयातून देण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध शाळांमधील 4 हजार 11 मान्यता या नियमबाह्य पध्दतीने देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये  प्राथमिकच्या 488, माध्यमिकच्या 2 हजार 805 आणि उच्च माध्यमिकच्या 718  मान्यता आहेत. या नियमबाह्य मान्यतांची व्हिआरएस म्हणजे रिक्त जागा र्(ींरलरपलू),बिंदूनामावली (ीेीहींरी)आणि निवड प्रक्रिया (ीशश्रशलींळेप िीेलशीी) यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, गेल्या आठ महिन्यांपासून ही चौकशी सुरू आहे. शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेल्या मान्यतांची चौकशी उपसंचालक करत आहेत. तर उपसंचालकांनी दिलेल्या मान्यतांची चौकशी संचालक करत आहेत.

 विशेष म्हणजे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 नुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण असणे गरजेचे असताना देखील यातील अनेक शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण नसल्याचे वास्तव आहे.

नियमबाह्य मान्यतांप्रकरणी केलेल्या चौकशीची कोणतीही माहिती शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे डॉ.विपीन शर्मा यांनी पदभार सोडण्याअगोदरच एका नोटीसीमार्फत प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या संचालक आणि उपसंचालकांना या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि जर अहवाल सादर केले नाहीत तर त्यांच्यावर देखील कारवाईचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, येत्या काळातील निवडणुका, शिक्षक न्यायालयात गेल्यानंतर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना मिळणारा दिलासा, मान्यता देत असताना संस्थांचालक, शिक्षक आणि अधिकारी यांच्यात झालेले अर्थिक व्यवहार आणि संघटनांचा दबाव यामुळे नियमबाह्य पध्दतीने देण्यात आलेल्या मान्यता नियमित करण्याचा डाव सुरू आहे. त्यामुळे मान्यता नियमित होणार की नियमबाह्य मान्यतांवर कारवाई होणार याबाबत मात्र प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे, तर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी देखील संबंधित प्रकरणाची माहिती घेण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नियमबाह्य पध्दतीने शिक्षक भरती केलेले संस्थाचालक आणि शिक्षक यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.