Fri, Sep 21, 2018 14:06



होमपेज › Pune › बोर्‍हाडेवाडी गृहप्रकल्पासाठी फेरप्रस्ताव

बोर्‍हाडेवाडी गृहप्रकल्पासाठी फेरप्रस्ताव

Published On: Jul 19 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 19 2018 1:08AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे मोशीतील बोर्‍हाडेवाडीतील 1 हजार 288 सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सदर कामाच्या 123 कोटी 79 लाख रुपयांच्या निविदेचा दर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या तुलनेत अधिक असल्याने तो विषय स्थायी समितीने अडवून धरला. दराची तुलना करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याची सूचना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आली आहे. 

बुधवारी (दि.18) झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या. सभेसमोर सदर प्रकल्पास मंजुरी देण्याचा विषय होता. पालिकेच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी चर्‍होली, रावेत, डुडुळगाव, दिघी, बोर्‍हाडेवाडी, वडमुखवाडी, चिखली, नेहरूनगर-पिंपरी, आकुर्डी आदी 10 ठिकाणच्या गृहप्रकल्पात एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. चर्‍होली व रावेत येथील गृहप्रकल्पाचच्या कामास मागील वर्षातील स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. 

बोर्‍हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पात 1 हजार 288 सदनिका बांधण्यासाठी फेबु्रवारीमध्ये 110 कोटी 14 लाख रूपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टसने 134 कोटी 36 लाख 72 हजार 330, करण बिल्डर्सने 139 कोटी 87 लाख 40 हजार 868 आणि बेंचमार्क रिअ‍ॅलिटी एलएलपीने 143 कोटी 17 लाख 81 हजार 991 या दराची निविदा सादर केली.   एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टससोबतच्या पत्रव्यवहारात 123 कोटी 78 लाख 37 हजार 894 पर्यंत दर कमी केले गेले. हा दर ‘एसएसआर’च्या स्वीकृत दरापेक्षा 2.14 टक्के अधिक असल्याने त्यास आयुक्तांनी 22 जूनला मान्यता दिली.

हा दर प्राधिकरणातील गृहप्रकल्पाच्या दरापेक्षा अधिक असून, तुलनात्मक अभ्यास करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याची मागणी सदस्य सागर आंगोळकर यांनी केली. त्यामुळे दर कमी होऊन पालिकेची आणखी आर्थिक बचत होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्यावर आयुक्तांनी होकार दिला आहे, असे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी सांगितले. या विषयावरील चर्चेत इतर कोणत्याही सदस्यांनी सहभाग घेतला नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे राजू मिसाळ म्हणाले की, गोरगरीबांना घरे मिळावीत अशी पक्षाची पूर्वीपासूनच भूमिका आहे. दरम्यान, समितीच्या मागील वर्षाच्या अखेरीस फेबु्रवारी 2018 च्या सभेपुढे हा विषय आणण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्यासाठी म्हणजे 12 दिवसांची अल्प मुदत देऊन निविदा उघडण्यात आली.  समितीच्या 28 फेब्रुवारीच्या अंतिम सभेपुढे हा विषय मंजुरीसाठी आणण्याचे अखेरपर्यंत खटाटोप झाले. मात्र, विरोध झाल्याने तो सभेपुढे येऊ शकला नाही.

गरज पडल्यास इतर गृहप्रकल्पांचे दर तपासणार

या गृहप्रकल्पातील दर कमी होऊन पालिकेची आर्थिक बचत होईल. त्यामुळे फेरप्रस्तावाची सूचना केली आहे. त्यामध्ये केवळ 15 ते 20 दिवसांचा विलंब होणार आहे. गोरगरिबांना घरे देण्यास विरोध नाही, असे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी स्पष्ट केले. दर कमी होऊन प्रस्ताव आल्यानंतर त्यास लगेच मंजुरी दिली जाईल. यापूर्वी स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या गृहप्रकल्पांचा दरही गरज पडल्यास तपासून घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.