Sun, Nov 18, 2018 11:19



होमपेज › Pune › तीन लाख अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा

तीन लाख अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा

Published On: May 30 2018 2:21AM | Last Updated: May 30 2018 1:03AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड शहरात नोंदणीकृत सुमारे 71 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. गुगल मॅप शोध घेताना अनेक  बांधकामे आढळणार आहेत. तसेच, लाभ मिळणार म्हणून नोंद करण्याची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे शहरातील अंदाजे तब्बल 3 लाख अनधिकृत बांधकामधारकांना शास्तीकर रद्दचा निर्णयाचा दिलासा मिळणार आहे, असा विश्‍वास भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मंगळवारी (दि.29) पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. आतापर्यंत ज्यांनी शास्तीकर भरला आहे. तो पुढील मिळकतकरात समायोजित केला जाणार असल्याने त्यांची आर्थिक नुकसान होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 
पालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेत्याच्या दालनात झालेल्या परिषदेला सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विधी समिती सभापती माधुरी कुलकर्णी, विलास मडिगेरी, नामदेव ढाके, बाबासाहेब त्रिभुवन, अंबादास कांबळे, सागर आंघोळकर, तुषार कामठे, पक्ष शहर प्रवक्ते अमोल थोरात, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, माजी नगरसेवक विनायक गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने अनधिकृत बांधकामांवर लावण्यात आलेल्या मिळकतकराच्या दुप्पटीने शास्तीकर (दंड) पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांची माहिती आ. जगताप यांनी परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय आणि शास्तीकर रद्दचा निर्णय झाल्याने भाजपने निवडणुकीत दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे. 

शहरातील 1 ते 600 हजार चौरस फूट आकाराच्या 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. शहरात पालिकेकडे नोंदणी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या सुमारे 71 हजार आहे. पालिका गुगल मॅपने मालमत्ताचा शोध घेणार आहे. शास्तीकर माफ झाल्याने नोंदणी करणार्‍यांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे अंदाजे तब्बल 3 लाख बांधकामधारकांना 1 एप्रिल 2012 पासून शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळेल, असा विश्‍वास जगताप यांनी व्यक्त केला. 

आतापर्यंत ज्यांनी शास्तीकर भरला आहे. तो शास्तीकर पुढील मिळकतकरात वळता करून समायोजित केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाची अंमलबाजवणी तात्काळ होणार असून, त्यानुसार पालिकेच्या करसंकलन कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीत बदल केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. एक हजार चौसर फुटांपुढील निवासी व व्यापारी अनधिकृत बांधकामांना या निर्णयाचा दिलासा मिळणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणे दुप्पटीने शास्तीकर भरावा लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्याचे विमानतळावर आ. जगताप, सत्तारूढ पक्षनेते पवार आणि नगरसेवकांनी अभिनंदन करण्यात आले. सत्तारूढ पक्षनेते पवार म्हणाले की, शास्तीकर माफ करण्याबाबत आ. जगताप यांनी सुरूवातीपासून पाठपुरावा केला आहे.  

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामधारकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. विरोधकांच्या टीकेवर हा षटकार नसून, अष्टकार आहे. शास्तीकराबरोबच स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा प्रश्‍न आ. जगताप यांनी पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.