Tue, Nov 13, 2018 21:54



होमपेज › Pune › मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत अधिवेशनात प्रश्‍न मांडणार 

मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत अधिवेशनात प्रश्‍न मांडणार 

Published On: Jan 19 2018 1:56AM | Last Updated: Jan 18 2018 10:57PM



पिंपरी :

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषद सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पिंपरी-चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष राजन लाखे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने खा. श्रीरंग बारणे यांची भेट घेऊन मराठी भाषेच्या दर्जाबाबत चर्चा केली. याबाबत मसापतर्फे निवेदन देण्यात आले असून, येत्या अधिवेशनात लोकसभेत याबाबत आवाज उठवणार असल्याचे आश्‍वासन खा. बारणे यांनी या वेळी दिले. 

मसाप पिंपरी-चिंचवड शाखेच्या वतीने मागील वर्षी मराठी भाषेच्या प्रश्नाबाबत मराठी अभ्यासकांची बैठक घेण्यात आली होती; तसेच चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात शहरातील साहित्यिक व मराठी भाषिक यांच्या सह्या असलेले निवेदन पंतप्रधानांना, 17 एप्रिल 2017 रोजी पाठविले होते; तसेच पंतप्रधानांना शाखेतर्फे  पिंपरी-चिंचवड  शहरातून 10 हजार पत्रे पाठविण्यात आली होती. भिलार, महाबळेश्वर येथे मसाप पुणेतर्फेही कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते; परंतु आजवर त्याबाबत काहीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

या वर्षी 11 जानेवारीला सातार्‍याचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी, मसाप पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष राजन लाखे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून निवेदन दिले. त्या वेळी याबाबत सर्वतोपरी साह्य करण्याचे आश्‍वासन मंत्री महोदयांनी दिले होते.

या संदर्भात शासनाने रंगनाथ पाठारे समितीची नेमणूक केली होती. समितीने अहवाल सादर करून अभिजात दर्जा देण्यासाठी शिफारस केली होती; परंतु राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रश्न अजूनही तसाच आहे. खा. बारणे यांनी मराठी भाषेचा हा प्रश्न यापूर्वी दोनदा उपस्थित केला होता. या रखडलेल्या प्रक्रियेला चालना म्हणून राजन लाखे यांनी खा. बारणे यांना शासनास आधी पाठवलेल्या प्रस्तावांची माहिती दिली; तसेच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गंभीरपणे लक्ष द्यावे, अशी विनंती  केली. खा. बारणे यांनी येत्या अधिवेशनात ही मागणी लावून धरणार असल्याचे सांगितले.