Mon, Sep 24, 2018 21:42



होमपेज › Pune › लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची सीबीआयच्या धर्तीवर पुनर्रचना

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची सीबीआयच्या धर्तीवर पुनर्रचना

Published On: Apr 26 2018 2:03AM | Last Updated: Apr 26 2018 1:41AM



पुणे : विजय मोरे 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे हा विभाग बदनाम होत असल्याने, या भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना चाप लावण्यासाठी या विभागाची सीबीआयच्या धर्तीवर पुनर्रचना करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवरून सुरू झाल्या आहेत.

या विभागाची सात परिक्षेत्र आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक परिक्षेत्रांचा समावेश आहे. राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयात, भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने सर्वसामान्यांना काम करून घेताना मनस्ताप सहन करावा आहे. विशेष म्हणजे राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायाही मर्यादितच होत आहेत. काही ठिकाणी ज्या पोलिसांवर पूर्वी ‘ट्रॅप’ झाला होता, अशांच्या नेमणुका झाल्या आहेत. या विभागात नेमणूक होणारे अधीक्षक हे राज्य सेवेतील असतात. तर पोलिस कर्मचारीही राज्य पोलिस सेवेतीलच असतात. आयपीएस अधिकार्‍यांप्रमाणे त्यांची थेट निवड झालेली नसल्याने खात्यातीलच असलेले हे अधिकारी अनिष्ट प्रथांना बळी पडण्याची शक्यता असते. 

त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक विवेक फणसाळकर यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. याच अनुषंगाने त्यांनी लातूर येथील या विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यावर तर सातारा येथील एका भ्रष्ट कर्मचार्‍यावर कारवाई केली होती. या कारवाईतून या विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांना इशारा दिला होता. मात्र, राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी पोलिस महासंचालक फणसाळकर यांनी थेट या खात्याची पुनर्रचना करण्याची योजना आखली आहे. 

वेगवेगळ्या खात्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची निवड करून सीबीआयमध्ये नेमणूक केली जात असते. तेथील पोलिसांबरोबर कर्मचार्‍यांत उत्पादन शुल्क, केंद्रिय औद्यगिक सुरक्षा बल, कस्टम्स, वनखाते आदी विभागातील कर्मचारीही सामील करून घेतले जातात. अशाच धर्तीवर राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही असेच कर्मचारी सामील करून घेण्याची योजना आहे. या संदर्भात पोलिस महासंचालकांनी सांगितले की, असे कर्मचारी नेमण्यापूर्वी त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काम कसे चालते, याचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ठाणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे, कर्जत येथील प्रांत व खालापूरचे तहसीलदाराचा गेल्या आठवड्यातच ‘ट्रॅप’ फसला होता. या प्रकरणाचीही फणसाळकर यांनी गंभीर दखल घेत, सीबीआयच्या धर्तीवर राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची पुनर्रचना करण्यात येत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

‘केडर पोस्ट’ आवश्यक 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात पोलिस अधीक्षक म्हणून नेमणूक होणारे अधिकारी राज्य सेवेतील असतात. हे अधिकारी मुख्य प्रवाहात आले, तरी राजकीय दबावाला बळी पडतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाशी संबंधित व राजकीय दबावाला न घाबरणारे निवड श्रेणीतील (सिलेक्शन श्रेणी) वरिष्ठ आयपीएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांचीच या विभागात पोलिस अधीक्षक म्हणून नेमणूक होणे आवश्यक आहे. थेट आयपीएस अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडत नाहीत, यामुळे राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा व्यापक होईल. त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक पोलिस अधीक्षक पद हे ‘केडर पोस्ट’ करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत  काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्‍त केले.