Wed, Sep 26, 2018 12:20



होमपेज › Pune › दिव्यांगांसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयात अजब रॅम्प!

दिव्यांगांसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयात अजब रॅम्प!

Published On: Feb 19 2018 1:37AM | Last Updated: Feb 19 2018 1:37AM



पुणे : देवेंद्र जैन

सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या सुविधेकरिता सर्व सार्वजनिक ठिकाणी रॅम्प बांधणे बंधनकारक केलेले असताना, पुणे पोलिस आयुक्त कार्यालयामध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या सुविधेकरिता अजब रॅम्प पाहण्यास मिळतो. तीन फुटाचा व्हीलचेअर चढण्याकरिता आवश्यक असलेला हा रॅम्प मुख्य प्रवेशदारात शक्य असताना, पुणे पोलिस आयुक्त कार्यालयात मात्र दिव्यांगांना व्हीलचेअर घेऊन 200 फुटांचा वळसा घालावा लागतो. नुसता वळसाच नाही, तर दिव्यांगांना अतिशय लहान दरवाजातून प्रवेश करावा लागतो हे दुर्दैव आहे. यात प्रामुख्याने परदेशी नागरिकांना मोठा त्रास होत आहे. 

शहरातील अनेक सरकारी कार्यालयातही अशा रॅम्पकरता लाखो रुपये खर्च केला जात आहेत. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन न घेता व दिव्यांगांना सहजसुलभ व शक्य असे रॅम्प न बनवता विनाकारण जनतेच्या पैशांतून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. दिव्यांगांची  अक्षरश: ससेहोलपट होत आहे. या सगळ्या प्रकारात कंत्राटदार मात्र लाखो रुपये कमवत आहेत.

अफगाणिस्तान येथील एक दिव्यांग विद्यार्थी कुद्रतुल्लह शरीफी, हा आयुक्त कार्यालयातील परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयात त्याच्या रहिवास नोंदणीच्या कामासाठी आला होता. प्रवेशदारात रॅम्प नसल्यामुळे त्याला काही परदेशी व्यक्तींनी त्याच्या व्हीलचेअरसहित उचलून आत घेतले, तीनच पायर्‍या असल्यामुळे ते शक्य झाले. पण, ज्यावेळी त्याला ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीने रॅम्पचा वापर का करीत नाही, असे विचारले असता त्याला रॅम्पबाबत तेथील कोणत्याही पोलिसाने, अथवा कर्मचार्‍याने माहिती दिली नसल्याचे त्याने सांगितले. पण जेव्हा त्याने रॅम्प बघितला तेव्हा त्याला आश्‍चर्याचा धक्काच बसला, कारण सदर रॅम्पचा  वापर करण्याकरिता तीन फुटाऐवजी 200 फूट त्याची व्हीलचेअर त्याला चालवावी लागली असती; तसेच आत येताना अतिशय चिंचोळ्या जागेतून त्याची व्हीलचेअर आणावी लागली असती.

तसे बघितले तर यात पोलिसांचा काही दोष नाही, कारण सदर रॅम्प तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आहे व हे खाते कोणाच्या सांगण्यावर काम करते, हे पोलिसांनी शोधणे गरजेचे आहे. भारत सरकार दिव्यांगांच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी ‘एडीप’ सारख्या विविध योजना राबवते.  त्याचाही दिव्यांगाना लाभ मिळणे आवश्यक आहे.  2011च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे दोन कोटी अडुसष्ट लाख लोक विविध प्रकारचे दिव्यांग आहेत. विविध प्रकारच्या अपंगांना विविध प्रकारच्या सहायक साधनांची गरज असते. अपंग व्यक्तीच्या मदतीसाठी सहायक, अडेपटिव्ह आणि पुनर्वसनविषयक असे तीन प्रकारचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. यामध्ये सहायक तंत्रज्ञान अपंग व्यक्तीला त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी तर संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक तत्त्वावर आधारित अडेपटिव्ह तंत्रज्ञान त्यांची क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत करते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या योग्य परिणामासाठी साधनांची योग्य निवड, ती बसविणे व त्यांचा सुयोग्य वापर हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.