Sun, Nov 18, 2018 21:52



होमपेज › Pune › ‘पुरंदर पॅकेज’चा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

‘पुरंदर पॅकेज’चा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

Published On: Jul 19 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 19 2018 12:48AM



पुणे : प्रतिनिधी 

पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर आता बाधितांना मिळणार्‍या मोबदल्याकडे सर्वांच्या नजरा लागला आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला असून यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.  

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे किंवा जमीन मालकाला भागीदार करून घेणे हेच परताव्याचे पर्याय कायम ठेवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, सद्यस्थितीत परताव्यांचे पर्याय राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले असून त्यांना लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यताही  आहे. 

विमानतळासाठी 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार परताव्यासाठी कशा पद्धतीने वाव मिळेल, याबाबत अभ्यास करण्यात येईल. या कायद्यानुसार दर निश्चिती करणे, 2015 च्या शासन निर्णयानुसार थेट खरेदी आणि पुनर्वसन या तीन पर्यायांमधील उत्कृष्ट आणि शेतकर्‍यांच्या फायद्याची प्रारूपे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थानिकांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून परताव्याबाबतचा एक डाटा तयार करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारे परताव्याचे यापूर्वी राज्य शासनाला सादर केलेले पर्यायच कायम ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती एमएडीसीचे आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली आहे. विमानतळाच्या सीमा निश्चित झाल्या असून भूसंपादनाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. 

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय बाबी आणि भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी  एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पबाधीत शेतकर्‍यांना अधिकाधिक फायदा होण्यासाठी चार पर्याय तयार करून मान्यतेसाठी ते राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.