Thu, Sep 20, 2018 19:59



होमपेज › Pune › पुरंदर विमानतळ बाधितांची चांदी!

पुरंदर विमानतळ बाधितांची चांदी!

Published On: Feb 19 2018 1:37AM | Last Updated: Feb 19 2018 1:20AM



पुणे : दिगंबर दराडे

पुरंदर येथे होणार्‍या श्री छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना नवीन रेडीरेकनरनुसार मोबदला देण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. 

ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर आपली पुरंदर विमानतळासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन, प्रकल्प पुढे जात राहिला पाहिजे, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आहेत. शेतकर्‍यांना अधिकचा मोबदला मिळावा याकरिता नवीन रेडीरेकनरनुसारच पुरंदर येथील भूसंपादन करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दर्शविला आहे. आठ ते दहा महिन्यांत येथील भूसंपादन करून, याच वर्षी वर्कऑर्डर व्हावी, असा आग्रहदेखील मुख्यमंत्र्यांनी धरला असल्याचे राव यांनी सांगितले.

नवी मुंबई विमानतळ 2019 पर्यंत सुरू होणार आहे. त्यापाठोपाठ आता पुरंदर विमानतळानेदेखील वेग घेतला आहे. विविध प्रकारच्या मंजुर्‍यांना वेळ न लावाता, कामाला गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. सात गावांतील जमीनधारकांना एप्रिल महिन्यात नवीन रेडीरेकनर दरानुसार घोषित केले जाईल. जमीनदारांनी थेट खरेदी करण्याची पद्धत निवडली, तर त्यांना रेडीरेकनरनुसार किंवा बाजारभावानुसार मोबदला दिला जाईल. जो जास्त असेल, तो पर्याय त्यांना निवडता येईल, असेही राव यांनी सांगितले. पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार्‍या गावांतील महसूल अभिलेख पुन्हा अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन खात्याने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे हे काम झाल्यानंतरच विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाकडून काढली जाणार आहे. 

पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, वनपूर, कुंभारवळण आणि उदाचीवाडी अशा सात गावांच्या जागेत पुरंदर विमानतळ होणार आहे. लवकरच  कंपनीकडून जमिनींचे गट आणि सर्वेक्षण क्रमांक यांची छाननी करण्यात येणार आहे. याबरोबरच जमीन संपादनापूर्वी महसुली अहवाल अद्ययावत करणे, टायटल सर्च करणे, प्रत्यक्ष वहिवाट, सातबारा उतार्‍यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे, जमीनमालकांची अधिग्रहणासाठीची संपादन संमती घेणे, त्यांना मोबदल्याचे पर्याय देणे ही कामे करावी लागणार आहेत. त्यानंतर भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आला आहे. विमानतळासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीचे टप्पे निश्‍चित करणे, या प्रक्रियेसाठी प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक करणे, जमीन अधिग्रहणासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या पर्यायांना मान्यता देणे अशा धोरणात्मक बाबींवर मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. 

नऊ टक्के रेडीरेकरनरवाढीचा प्रस्ताव

जिल्हाधिकार्‍यांच्या समितीने नुकतीच राज्य सरकारला ग्रामीण भागात 9 टक्के रेडीरेकनरवाढीची शिफारस केली आहे. या निर्णयाचा अधिकाधिक फायदा पुरंदरच्या शेतकर्‍यांना होईल. नवीन रेडीरेकनरनुसार भूसंपादन झाल्यास, पुरंदरच्या शेतकर्‍यांना जास्तीचा मोबदला मिळू शकतो. यामुळे एप्रिलनंतर भूसंपादन या विषयाकडे आल्यास पॅकेजच्या संदर्भात जास्त अडचणी येणार नाहीत.    

- सौरभ राव ,  जिल्हाधिकारी