Sat, Nov 17, 2018 04:19



होमपेज › Pune › पुरंदर विमानतळप्रश्‍नी आज मुंबईमध्ये उच्चस्तरीय बैठक

पुरंदर विमानतळप्रश्‍नी आज मुंबईमध्ये उच्चस्तरीय बैठक

Published On: Feb 23 2018 1:24AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:08AM



पुणे : प्रतिनिधी 

भूसंपादन करताना चार पर्याय शेतकार्‍यांसमोर ठेवण्यात आले असून, भूसंपादनाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी मुंबईत उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. साधारण आठ महिन्यांत भूसंपादन पूर्ण करण्यात येणार असून, थेट जमीन खरेदीवर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितली. 

विमानतळ आराखड्यासंदर्भात चर्चा झाली. विमानतळासाठी सुमारे 2800 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठी पाच सक्षम उपजिल्हाधिकार्‍यांची नियुक्‍ती करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

विमानतळासाठी भू-संपादन होणार असून, त्याकरीता पाच उपजिल्हाधिकार्‍यांची नियुक्ती होताच प्रत्येक उपजिल्हाधिकार्‍याला सहाशे हेक्टरचे भूसंपादन करण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. विमानतळ तीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाबरोबर विमानतळाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याकरिता मोठा खर्च अपेक्षित आहे. विमानतळासाठी पॅकेज शासन जाहीर करणार आहे. मात्र त्याकरिता अन्य निधीची देखील गरज आहे. डीपीआर तयार करण्यासाठी तब्बल आठ ते नऊ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

विमानतळासाठी 2 हजार 363 हेक्टर, तसेच विमानतळाच्या  कोअर एरियासाठी अकराशे हेक्टर, तर विमानतळाच्या आसपास पंचतारांकित हॉटेल, रेस्टॉरंट, कन्व्हेंशन सेंटर, पार्किंग, कार्गो हब आदीसाठी साडेबाराशे हेक्टर जमिनीची गरज आहे. या परिसरात 200 हेक्टर जमीन वनविभाग आणि गायरान आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची जमीन अधिक असल्याने शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देऊनच जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांसमोर चार पर्याय ठेवण्यात आले आहेत. 

जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे किंवा जमीन मालकाला भागीदार करून घेणे, या पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची मुभा शेतकर्‍यांना असणार आहे. जर शेतकर्‍यांना भागीदारी दिली तर जमिनीच्या किती टक्के भागीदारी द्यावी यासाठी आर्थिक ताण मोठा राहणार आहे. याकरिता मार्चमध्ये होणार्‍या बजेटमधील काही वाटा पुरंदरकरांना मिळणार का, हा विषय आता महत्त्वाचा बनला आहे. 

अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होणार का?

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाचा प्रश्‍न प्रशासनासमोर आहे. याकरिता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात काही भरीव आर्थिक तरतूद केली जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. 

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता शासन निधी कमी पडू देणार नाही. आपली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. वेळोवेळी विमानतळाच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अर्थसंकल्पात तरतूद झाली तर स्वागतच आहे; मात्र जरी तरतूद झाली नाही तरी विशेष प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध होतो. - विजय शिवतारे