नवनाथ शिंदे

पुणे ः शालेय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीबद्दल निर्णय घेण्यासाठी प्राथमिक शाळेत परिवहन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्षांची पूर्तता होण्यास काही महिने बाकी असतानाही जिल्ह्यातील तब्बल 549 शाळांमध्ये परिवहन समितीची बैैठकच झाली नसल्याचे  उघड झाले आहे. तर, विविध शाळांमध्ये  परिवहन समितीची स्थापना केली  नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालेय प्रवासाबद्दल प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

प्रत्येक शाळांत मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन समितीची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये पालक-शिक्षक संघाचा प्रतिनिधी, वाहतूक पोलिस निरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, बस कंत्राटदार प्रतिनिधी, स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रतिनिधींचा समावेश आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांत तब्बल 5 हजार 71 शाळांचा समावेश आहे. त्यापैकी 3 हजार 689 शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. उर्वरित 133 शाळा खासगी अनुदानित, तर विनाअनुदानित 383 आहेत. 13 तालुक्यांतील  4 हजार 517 शाळेत परिवहन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उरलेल्या 554 प्राथमिक शाळांना परिहवन समिती म्हणजे काय, याबद्दल माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे.

तसेच 549 शाळांमध्ये परिवहन समितीच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत. जिल्ह्यातील 397 प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक शाळा ट्रान्सपोर्टची सोय उपलब्ध करून देत आहेत. तसेच ज्या शाळांकडे स्वतःची ट्रान्सपोर्टची सोय नाही, परंतु त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रवास करावा लागतो. अशा शाळांची संख्या 452 आहे. त्यामधील बहुतांश शाळांनी परिवहन समितीच्या बैठकाच घेतल्या नाहीत. समितीकडून वाहनांची कागदपत्रे तपासणे, वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, परवाना, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, अग्निशामक यंत्र, प्रथमोपचार पेटींची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, जिल्ह्यातील 549 शाळांनी बैठका घेतल्या नाहीत. त्यामुळे परिवहन समितीची कागदोपत्री नोंदणी करण्यार्‍या प्राथमिक शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील आंबेगावातील 2, बारामती 23, दौंड 419, पुरंदर 4 मिळून 448 शाळांनी परिवहन समितीच्या बैठका घेतल्या आहेत.