Sun, Sep 24, 2017 00:56



होमपेज › Pune › अग्रीम कर भरण्यात पुणे विभाग देशात दुसर्‍या क्रमांकावर

अग्रीम कर भरण्यात पुणे विभाग देशात दुसर्‍या क्रमांकावर

Published On: Sep 13 2017 11:34PM | Last Updated: Sep 13 2017 11:34PM

बुकमार्क करा




टीडीएस आयकर विभागाकडे न भरणार्‍या आस्थापनांवर कारवाई

काळ्या धनाची माहिती दोन वर्षांनी मिळणार

मुख्य प्राप्तीकर आयुक्तांची माहिती


पुणे : प्रतिनिधी

नोटबंदीनंतर पुणे विभागातील २४ जिल्ह्यांमध्ये मिळून अग्रीम कर (ऍडव्हान्स टॅक्स) भरणार्‍यांमध्ये २० टक्के वाढ (८.४४ लाख) झाली असून, पुणे विभाग देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. देशात ५९ लाख करदात्यांनी हा कर भरला आहे. तर ११ सप्टेंबर अखेरीस थेट कर उत्पन्नाद्वारे १४ हजार ४५२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्यावर्षी हे कराचे उत्पन्न ११ हजार ८८५ कोटी होते. त्यात ४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यात कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये २०.३ आणि वैयक्तिक करामध्ये १७ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी पेक्षा हे प्रमाण २० टक्यांनी वाढले आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे मुख्य आयकर आयुक्त  ए. सी. शुक्ला यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ज्या आस्थापना त्यांच्याकडे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स (टीडीएस) कपात करुनही त्याचा भरणा आयकर विभागाकडे करत नाहीत, त्यांच्यावर आता कारवाई करण्यात येणार आहे.  संबंधित आस्थापनांच्या जबाबदार व्यक्तींना दंडाबरोबरच तुरुंगातही पाठवण्यात येणार आहे, अशी तंबीही शुक्ला यांनी यावेळी दिली. टीडीएस कापून शासनाकडे न भरणार्‍या संस्थांचीही माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. विभागात ५ हजार अस्थापना टीडीएसची कपात क रतात, मात्र त्याचा भरणा सरकारकडे करीत नाहीत. त्याच्या वसुलीसाठी प्रसंगी कडक कारवाई करण्यात येईल. पुण्यातही एक बांधकाम व्यावसायिक दिवाळखोर झाला आहे. त्याने कर्मचार्‍यांची टीडीएसची रक्कम कापलेली आहे. मात्र, त्याचा भरणा केलेला नाही. अशा सर्वांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसे आदेश अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्या करदात्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल, त्या अडीच लाखाच्या रकमेवर त्यांना दहा टक्याप्रमाणे कर भरणे आवश्यक आहे. व्यवसाय अथवा विविध प्रकारच्या पैशांमधून तीन लाखावर उत्पन्न असणार्‍या सर्व व्यक्ती अगाऊ कर भरण्यासाठी पात्र ठरतात. त्याची मुदत १५ सप्टेंबरला संपत आहे. मुदतीत कर भरणा न करणार्‍या या व्यक्तींना डिमांड नोटीस पाठविण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 


काळया धनाबाबत दोन वर्षांनी माहिती मिळणार

देशात नोटबंदी जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या मूळ स्त्रोतांपेक्षा जास्त पैसे त्यांच्या खात्यात भरले. त्यामुळे आयकर विभागाने कारवाई केलेली आहे. यामध्ये किती जणांचा समावेश आहे आणि किती काळया पैशांची अफरातफर झाली आहे, हे कळण्यासाठी त्यांना आणखी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यातील अनेक प्रकरणामध्ये कायदेशीर आणि आर्थिक बाबी तपासण्यात येत आहेत. त्यामुळे यातील आकडेवारी जाहीर करण्यास काही कालवधी लागेल.

हे व्यवहार आयकर विभागाच्या रडारवर

विदेशी यात्रा, डॉक्टरांचे उत्‍पन्‍न, खात्यामध्ये जमा होणारी रक्कम, मालमत्ता हस्तांतरण आणि बक्षिसपत्र, अलिशान गाड्यांची खरेदी आदी विविध व्यवहारांवर आयकर विभागाचे लक्ष आहे. त्यातच बँकांना आधार आणि पॅन कार्ड लिंक केल्याने छोटया व्यावसायिकांपासून मोठया उद्योजकांपर्यंत ही माहिती आता उघड होणार आहे, असेही ए. सी. शुक्ला यांनी यावेळी सांगितले.