Tue, Nov 20, 2018 23:20



होमपेज › Pune › कोट्यवधींचा भूखंड मूळ मालकाला देण्यास चर्चेविना एकमताने मंजुरी

कोट्यवधींचा भूखंड मूळ मालकाला देण्यास चर्चेविना एकमताने मंजुरी

Published On: Jan 30 2018 2:17AM | Last Updated: Jan 30 2018 1:49AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या ताब्यात असलेली कोट्यवधी रुपये किमतीची जागा मूळ मालकाला परत करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी मुख्य सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार असतानाही सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आणि कोणतीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचा पारदर्शकतेचा बुरखा तर फाटलाच, पण त्याचबरोबर विरोधकांचे ढोंगही चव्हाट्यावर आले .

पर्वती येथील सिंहगड रस्त्यालगत असलेल्या स.नं. 120 अ आणि 120 येथील तब्बल अडीच एकरांचा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहे. नियमानुसारच हा भूखंड  पालिकेने ताब्यात घेतला आहे. मात्र, या जागेचा रीतसर मोबदला मिळाला नसल्याचे कारण देत, जागा मालकाने न्यायालयात धाव घेतली.  सध्या या प्रकरणी न्यायालयात दावा सुरू आहे. असे असतानाही मूळ मालकाने ही जागा परत मिळावी यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला आहे. या अर्जाचा विचार करून पालिकेच्या ताब्यात असलेली ही जागा मूळ मालकाला परत देण्याचा प्रस्ताव विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारकडे पाठवावा. राज्य सरकार जो निर्णय देईल त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असा ठराव दोन आठवड्यांपूर्वी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका मंजूषा नागपुरे, राष्ट्रवादीचे दिलीप बराटे व प्रिया गदादे यांनी आयत्या वेळेस स्थायी समितीत मांडून तो मान्यही करून घेतला होता.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली होती. त्यावर फेरविचाराचा ठराव देण्यात आला होता; मात्र त्यापूर्वीच स्थायी समितीत मंजूर झालेला ठराव मुख्य सभेच्या मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आला. सोमवारी मुख्य सभेपुढे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी होता. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्ष त्यावर काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. सोमवारी मुख्य सभेत रात्री उशिरा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुकारण्यात आला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाने या प्रस्तावावर माहिती मागितली; मात्र त्यास तत्काळ खाली बसविण्यात आले आणि अवघ्या मिनिटभरातच कोणतीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे स्थायी समितीत विरोध करणार्‍या काँग्रेसने त्यास साथ दिली, तर शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनी त्यावर कोणताही आक्षेप न घेता त्यास पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे कोट्यवधींचा भूखंड महापालिकेने स्वत:हून विनासायास मूळ मालकास देण्याचा प्रकार यानिमित्ताने दिसून आला.