Thu, Nov 15, 2018 09:30



होमपेज › Pune › पुणे : दीड हजार कोटींच्या प्रारूपास मान्यता

पुणे : दीड हजार कोटींच्या प्रारूपास मान्यता

Published On: Feb 02 2018 1:43AM | Last Updated: Feb 02 2018 1:36AM



पुणे : प्रतिनिधी 

जिल्हा वार्षिक योजना  2018-19 च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात पुणे विभागाच्या 1507.86 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास गुरुवारी मान्यता देण्यात आली. तथापि, पाच जिल्ह्यांसाठी 695.08 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी राज्य समितीसमोर करण्यात आली. 

या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अप्पर  मुख्य सचिव (नियोजन) देवाशीर्ष चक्रवर्ती, पालकमंत्री गिरीश बापट, सोलापूरचे पालकमंत्री  विजयकुमार देशमुख, सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पशु संवर्धनमंत्री महादेव जानकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते, सांगलीचे संग्रामसिंह देशमुख व संबंधित जिल्ह्याचे आमदार, जिल्हाधिकारी,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत ही मान्यता आहे. तथापि प्रत्येक जिल्ह्याने अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. 1 फेब्रुवारीच्या परिपत्रकानुसार महसूली 30 टक्के आणि भांडवली 20 टक्के कपात मागे घेण्यात आली आहे. आता शंभर टक्के निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. 

मुनगंटीवार म्हणाले, कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांना विकास कामांसाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध होणार आहे.

1) पुणे :  जिल्ह्याच्या 479.75 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे जिल्ह्यासाठी 224.35 कोटींची अतिरिक्त मागणी सादर केली.

2) सातारा : जिल्ह्याच्या 243.65 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यता आली होती. जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे  177.27 कोटींची अतिरिक्त मागणी सादर केली.

3) सोलापूर : जिल्ह्याच्या 322.3 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आरााखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे आज जिल्ह्यासाठी 87 कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तर समितीसमोर सादर केली.  

4) सांगली : जिल्ह्याच्या 212.64 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी डॉ. व्ही. एन. कळाम-पाटील यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे 104 कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तर समितीसमोर सादर केली.  

5) कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या 249.52 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी जिल्ह्यासाठी 102.46 कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तर समितीसमोर सादर केली.