Thu, Sep 20, 2018 02:16



होमपेज › Pune › पाणीपट्टीपाठोपाठ मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव

पाणीपट्टीपाठोपाठ मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव

Published On: Jan 28 2018 1:37AM | Last Updated: Jan 28 2018 1:24AM



पिंपरी : प्रतिनिधी  

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पाणीपट्टी दरात दुप्पटीने वाढ केली आहे. त्याचबरोबर मिळकतकरातील पाणीपुरवठा लाभ करात 4 टक्के  आणि पाणीपट्टी नसलेल्या मिळकतधारकांना 5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्या वाढीस मान्यता देऊन सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.21) होणार्‍या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

शहरातील कुटुंबीयांना महिना 6 हजार लिटर पाणी मोफत देऊन त्यापुढे प्रति 1 हजार लिटरचा पाण्याचा दर 8 रुपये पाणीपट्टी निश्‍चित केला आहे. दर वर्षी 10 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के दरवाढ आणि महिन्यास 200 ऐवजी 100 रुपये सर्व्हिस चार्ज लावण्यात येणार आहे; तसेच व्यावसायिकांना पाणीपट्टी वाढीस स्थायी समितीने बुधवारी (दि.24) मान्यता दिली आहे. 

या निर्णयानंतर आता मिळकतकरातील पाणीपुरवठा लाभकर आणि पाणीपट्टी नसणार्‍या मिळकतधारकांच्या करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या दुसर्‍याच बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. 

शहरात अमृत योजनेअंतर्गत 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे;  तसेच भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातून 300 एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यासाठी अंदाजे 236 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शासनाकडे 70 कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. धरण ते चिखलीपर्यंतच्या पाणीपुरवठा वाहिनी कामासाठी 500 कोटी खर्च आहे. असे एकूण 806 कोटी रुपये खर्च महापालिकेस येणार आहे. खर्चाचा हा बोजा भरून काढण्यासाठी मिळकतकरातील पाणीपुरवठा लाभकरामध्ये दुप्पटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. निवासी मिळकतधारकांना एकूण मिळकतकरावर 4 वरून 8 टक्के कर निश्‍चित केला आहे,  तर इतर मिळकतींना 5 वरून 10 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 129 (1) (अ)मध्ये महापालिका वाजवी वाटेल अशा त्यांच्या करयोग्य मूल्याच्या टक्केवारीने पाणीपट्टी आकारण्याची तरतूद आहे. नळजोड असलेल्या मिळकतींना पाणीपट्टी आकारली जाते. नळजोड नसलेल्या म्हणजे पाणीपट्टी न भरणार्‍या मिळकतधारकांना आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा पाणीपट्टी कर वसूल केला जात नव्हता. आता निवासी व इतर मिळकतीधारकांना मिळकतकरावर दर वर्षी 5 टक्के पाणीपट्टी भरावा लागणार आहे. 

दरम्यान, शहरात पूर्वी असलेले अ, ब, क आणि ड या चार विभागांची पुनर्रचना करून तीन विभाग केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक मिळकतीचे करयोग्य मूल्य (एआरव्ही) महापालिका ठरविणार आहे. त्यानुसार त्या मिळकतींना मिळकतकर लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या एकूण मिळकतकर उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सभेच्या मान्यतेनंतर या करवाढीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2018 पासून केली जाणार आहे.