होमपेज › Pune › प्राधिकरणातील अनधिकृत घरांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे

प्राधिकरणातील अनधिकृत घरांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे

Published On: May 24 2018 1:33AM | Last Updated: May 24 2018 12:54AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

प्राधिकरण हद्दीतील सर्व अनधिकृत घरांना, एचसीएमटीआर बाधित रहिवासी बांधकामांना तसेच, मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे, अशी मागणी घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी भू-विभाग प्रशांत पाटील यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले.याप्रसंगी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, सागर बाविस्कर, रेखा भोळे, सोनाली पाटील, माऊली जगताप उपस्थित होते.

1972 मध्ये स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत 1850 हेक्टर जमीन, 10 गावे (उपनगरे), 42 पेठा आहेत. सदरच्या सर्व पेठांतर्गत सद्यस्थितीत अंदाजे 80 हजार मिळकती, रहिवाशी बांधकामे अनधिकृत आहेत. ही घरे गेल्या 35 वर्षांत प्रशासनाच्या वरदहस्तानेच उभी आहेत.  शासनाच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या जागेवर सध्या चार हजारपेक्षा जास्त रहिवाशी घरे उभी राहिली आहेत. 1985 नंतर एकदाही रिंग रेल्वे प्रकल्पासाठी सुधारित विकास आराखडा बनविला गेला नाही. प्राधिकरणाने गेल्या 44 वर्षांत कोणतीही विकास योजना या परिसरात राबविली नाही. गेल्या 35 वर्षात कायदेशीररित्या भु-संपादन न झाल्यामुळे सदरच्या जागेवर रहिवाशी इमारती उभ्या आहेत. त्यामुळे सदरच्या जमिनीचा कायदेशीर ताबा तिथे राहणार्‍या सामान्य राहिवाशांकडे जातो.

7 ऑक्टोबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नियमावली प्रसिद्ध केली. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी मोठा अडसर घरे नंबरींग, प्रॉपर्टी कार्ड ठरला. 
शासन दरबारी गेल्या 35 वर्षांपासून अनधिकृत घरांची आकडेवारी, नोंद नाही. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाने कोणतेही दस्तऐवज नसताना अचूक मोजणी करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्ड, नकाशा, सनद अशी सरकारी कागदपत्रे सर्व अनधिकृत घरांना मिळू शकणार आहेत. त्याकरिता आपण भूमी अभिलेख विभागास, म्हणजेच भु-विभागास आदेश देऊन सर्व अनधिकृत घरांसाठी, मिळकती करीता प्रॉपर्टी कार्ड व सनद देणे करीता प्रक्रिया सुरू करावी, असे नम्र निवेदन घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने प्राधिकरणाचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी भु-विभाग प्रशांत पाटील यांना देण्यात आले.वेळी प्रशांत पाटील म्हणाले की, सर्वच 42 पेठांमध्ये आधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अनधिकृत घरांच्या नंबरीग व प्रॉपर्टी कार्ड नोंदणीसाठी प्राधिकरण प्रशासन अनुकूल आहे. तुमच्या अर्जाची नक्‍कीच दखल घेतली जाईल.

घरे नियमितीकरणासाठीची अंतिम तारीख 15 मे रोजी संपली आहे. जाचक अटींमुळे 80 हजार अनधिकृत घरे धारकांपैकी फक्‍त15 जणांनीच अर्ज दाखल केले आहेत. ही नियमावली यशस्वी करण्यासाठी व घरे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रॉपर्टी कार्ड, मोजणी सनद ही कागदपत्रे महत्वाची भूमिका ठरवत असतात. त्याकरिता सर्व प्रथम सर्व अनधिकृत घरे धारकांना तात्काळ नंबरींग मिळणे आवश्यक आहे. - विजय पाटील, मुख्य समन्वयक घर बचाव समिती.