Sun, Nov 18, 2018 13:25



होमपेज › Pune › सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा वाद पेटणार

सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा वाद पेटणार

Published On: Mar 14 2018 1:20AM | Last Updated: Mar 14 2018 1:19AM



पुणे : गणेश खळदकर 

राज्यातील डी.एड पदवीधर शिक्षकांना आवश्यक पात्रता मिळवल्यानंतरही पदोन्नतीपासून दुर रहावे लागत होते. अशा पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेत शिक्षण विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 च्या अध्यादेशाव्दारे सुधारणा केली आहे. पंरतु ही सुधारणा करत असताना शासनाने महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमावली 1981 चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे डि.एड पदवीधर शिक्षकांना न्याय मिळणार असला तरी एकीकडे कायद्याचे उल्लंघन होणार असून दुसरीकडे बी.एड शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा वाद पेटणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

शिक्षण क्षेत्रात बी.एड पात्रता धारण करणार्‍या शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक तसेच उपमुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देण्यात येत होती. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ असलेल्या पदवीधर डी.एड. शिक्षकांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे या शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. त्यांची नाराजी दुर करण्यासाठी शासनाने सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीसंदर्भातील नविन अध्यादेश काढला. पंरतु हा अध्यादेश काढत असताना महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमावली 1981 च्या कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासण्यात आला आहे.

कारण यातील तरतुदीनुसार डी.एड शिक्षक हा नियुक्तीनंतर काही काळानंतर जर बी.एड झाला तर त्याचा समावेश क प्रवर्गात करण्यात येत होता. आणि त्यानंतरच त्याचा सेवाज्येष्ठतेचा कालखंड सुरू होत होता. परंतु शासनाच्या नव्या अध्यादेशाप्रमाणे डी.एड होवून नियुक्त झाल्यानंतरच त्याच्या सेवाज्येष्ठतेचा कालखंड सुरू होणार आहे. यामुळे डी.एड शिक्षक भविष्यात कधी जरी बी.एड झाला तरी त्याची सेवाज्येष्ठता अगोदर बी.एड झालेल्या शिक्षकापेक्षा जास्त असणार आहे. याचा फटका बी.एड शिक्षकांना बसणार असून त्यांची पदोन्नतीच अडचणीत येणार आहे. यामुळे डी.एड आणि बी.एड शिक्षकांमध्ये संघर्षाला सुरूवात झाली असून भविष्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा वाद अधिक पेटणार असल्याचे चित्र निर्माण 
झाले आहे. 

हा प्रकार शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी  सामाईक ज्येष्ठता सूची करताना शाळेतील शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. व पदोन्नती करीता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असेल त्याप्रमाणे पदोन्नतीसाठी विचारात घ्यावी असे वरीष्ठांना कळवले आहे. तसेच अध्यादेशाप्रमाणे कारवाई करायची झाल्यास सेवाशर्ती नियमावली 1981 मधील जोडपत्र फ मध्ये व्यवसायिक अर्हता धारण केल्यापासून क श्रेणीत समावेश केला तरी ज्येष्ठता यादी नियुक्ती दिनांकापासून विचारात घेण्यात यावी यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे कळवले आहे.