कायद्याची अंमलबजावणी कमी पडल्यानेच अडचणी

Last Updated: Nov 16 2019 2:01AM
Responsive image


पुणे : प्रतिनिधी
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात समित्या कमी पडलेल्या आहेत. समित्यांची संचालक मंडळे बहुतांशी राजकीय वर्चस्वाखाली राहून, त्याचे राजकीय अड्डेच झाल्याची टीका नेहमी होत आली आहे. शेतमालाची उघड लिलावाने विक्री हे समित्यांचे वैशिष्ट्य असले तरी, ती होते की नाही हे तपासण्यात आणि रुमालाखालील व्यापार पूर्णपणे बंद करण्यात समित्या कमी पडलेल्या आहेत. कारण आपापल्या पक्षाच्या कार्यकत्र्यांची वर्णी लावून समित्यांवर आपले राजकीय वर्चस्व राखण्यास प्राधान्य दिले गेल्याने कायद्याचा हेतू मागे पडल्याने समित्या अडचणीत आलेल्या आहेत. 

राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर कायद्यात आणि नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होत गेले. बाजार घटकांमध्ये आडते, व्यापारी, कामगार, तोलणार, वाहतूकदार असे सर्व घटकांचे समित्यांसाठी योगदान आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची उघड लिलावाने विक्री होऊन अधिकाधिक दर देण्यासाठी आडत्यांचा आग्रह राहतो. शेतकर्‍याच्या मालाची विक्री होऊनही त्याची रक्कम खरेदीदाराकडून येण्यापूर्वीच आडत्या शेतकर्‍यांना रक्कम देत असतो. त्यामुळे बाजार समित्यांचे फायदे आहेतच. मात्र, उघड लिलाव होत नसतील, तर समित्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहून आजवर कोणती भूमिका घेतली, हे तपासण्याची वेळ निघून गेलेली आहे.शेतकर्‍यांच्या मालासाठी किमान हमीभाव दराने (एमएसपी) होणार्‍या शेतमालाची खरेदी ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये केली जाते.

मात्र, बाजार समित्यांची बरखास्ती केल्यास हमीभावाने मालाची खरेदी होते की नाही, हे कसे पाहणार? असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल. समित्यांकडे स्वतःची तूटपुंजी यंत्रणा आणि नसलेले कसबच त्यास कारणीभूत आहे. कारण चूक होत असेल, तर चाबूक घेऊन कोणी उभे राहिल्याची उदाहरणे दुर्मिळच आहेत. कारण बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ हे बांधकामांच्या निविदा, रस्त्यांची डागडुजी, विविध परवाने, गाळ्यांची बांधकामे यामध्येच रस घेणारी दिसत असल्याची टीका नेहमी होते. मात्र, बाजार विकासासाठी सर्व घटकांना बरोबर घेऊन पारदर्शक कामे करण्यासाठीचे प्रयत्न उभारण्यात पणन संचालनालयसुद्धा कमी पडल्याचे स्पष्ट होते. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना  शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाकरिता वाजवी दर देण्यात ते असमर्थ ठरल्याचे म्हटले आहे. मुळात बाजार समित्यांवर राज्य सरकारांचे नियंत्रण असून, समित्यांमधील कामकाजात दोष असतील तरी कडक कारवाईसाठी तुटपुंजे प्रयत्न झालेले आहेत हे मान्यच करावे लागेल. बहुतांशी बाजार समित्यांवर शासकीय अधिकारीच प्रशासक आहेत. काही ठिकाणी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. एवढे असूनही ई-नामच्या अंमलबजावणीत बाजार समित्यांचा तितकासा सहभाग आणि उलाढाल वाढत नसल्याचेही वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. म्हणून या विषयावर सांगोपांग चर्चा करून निर्णय व्हायला हवा, असा सूर पणन वर्तुळांमध्ये आळवला जात आहे.