Sun, Nov 18, 2018 20:49



होमपेज › Pune › खासगी क्‍लास कायद्याचे भवितव्य अद्याप अंधारात

खासगी क्‍लास कायद्याचे भवितव्य अद्याप अंधारात

Published On: Feb 17 2018 2:07AM | Last Updated: Feb 17 2018 1:52AM



पुणे : प्रतिनिधी 

शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणार्‍या खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम 2018 चा कायदा तयार करण्यासाठीचा मसुदा बनविण्यात आला आहे. या मसुद्यातील विद्यार्थिसंख्या आणि विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क याबाबतीत शासनाचे प्रतिनिधी आणि क्‍लासचालक यांच्यात अंतिम बैठक घेण्यात येणार होती. परंतु ही बैठक आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मसुदा वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या कायद्याच्या मसुद्यावर समितीतील क्‍लासचालकांच्या सह्या घेऊन मसुदा शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणार्‍या खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम 2018 चा कायदा तयार करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत खासगी क्‍लासेसचे प्रतिनिधित्व करणारे सहा आणि शासनाचे सहा असे एकूण 12 सदस्य असून त्यांनी मिळून या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. यातील विद्यार्थिसंख्या आणि शुल्क याबाबतीत क्‍लासचालक आणि शासन यांच्यात तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे खासगी क्‍लासचालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली.

त्यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत विद्यार्थिसंख्या 130 आणि शुल्क ठरविण्याचा अधिकार क्‍लासचालकांना, असा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी दिला असल्याची माहिती मसुदा समितीचे अशासकीय सदस्य बंडोपंत भुयार यांनी दिली आहे. शासनाचे अधिकारी मात्र, एकवेळ विद्यार्थिसंख्येच्या बाबतीत तडजोड करता येईल; परंतु शुल्क जर क्‍लासचालकांनी ठरवले तर मात्र कायद्याला कोणताच अर्थ उरणार नसल्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे आता केवळ या मसुद्यावर क्‍लासचालकांच्या सह्या घ्यायच्या आणि मसुदा शासनाकडे पाठवायचा, अशी भूमिका मसुदा समितीने घेतली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

यासंदर्भात समितीचे अशासकीय सदस्य बंडोपंत भुयार म्हणाले, की कोणत्या क्‍लासचालकाने किती शुल्क घ्यायचे हे शासनाला ठरवता येणार नाही. कारण शुल्क घेणे हे क्‍लासचालकांचे कौशल्य आहे. मसुद्याच्या बाबतीत क्‍लासचालकांचे एकमत असून, मसुद्यातील बाबी जर क्‍लासचालकांच्या विरोधात असतील तर एकही सदस्य मसुद्यावर सही करणार नाही. वेळ पडली तर त्यासाठी न्यायालयाचेदेखील दरवाजे ठोठावले जातील. 2000 साली शासनाने हा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीदेखील त्यांना मात खावी लागली आहे. 2018 सालीदेखील इतिहासाची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शासन आणि खासगी क्‍लासचालक यांच्यात एकमत होत नसल्यामुळे कायद्याचे भवितव्य मात्र अंधारात असल्याचे दिसून येत आहे.