Fri, Sep 21, 2018 09:59



होमपेज › Pune › ‘पंतप्रधान आवास’च्या निविदांमध्ये घोटाळे?

‘पंतप्रधान आवास’च्या निविदांमध्ये घोटाळे?

Published On: Jul 25 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 24 2018 11:31PM



पिंपरी : जयंत जाधव

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे मोशीतील बोर्‍हाडेवाडीतील 1 हजार 400 सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या कामाच्या 123 कोटी 79 लाख रुपयांच्या निविदेचा दर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या तुलनेत अधिक असल्याने तो विषय स्थायी समितीच्या सभेत अडवून धरला. स्थायी समितीकडून दराची तुलना करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर व रमेश वाघेरे यांनीही मुख्यमंत्री व आयुक्तांकडे भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी केली आहे. तसेच; शनिवारी (दि. 21) जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा)च्या बैठकीत या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची गंभीर दखल घेत या प्रकल्पांची चौकशी करण्याची मागणी केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत.        

पालिकेच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी चर्‍होली, रावेत, डुडुळगाव, दिघी, बोर्‍हाडेवाडी, वडमुखवाडी, चिखली, नेहरूनर-पिंपरी, आकुर्डी आदी 10 ठिकाणचा गृहप्रकल्पात एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. चर्‍होली व रावेत येथील गृहप्रकल्पाच्या कामास मागील वर्षातील स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मागील बुधवारी स्थायीं समितीच्या सभेसमोर बोर्‍हाडेवाडी येथील प्रकल्पास मंजुरी देण्याचा विषय होता. 

बोर्‍हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पात 1 हजार 400 सदनिका बांधण्यासाठी फेबु्रवारीमध्ये 110 कोटी 14 लाख रूपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली. एस. से. कॉन्ट्रॅक्टसने 134 कोटी 36 लाख 72 हजार 330, करण बिल्डर्सने 139 कोटी 87 लाख 40 हजार 868 आणि बेंचमार्क रिअ‍ॅलिटी एलएलपीने 143 कोटी 17 लाख 81 हजार 991 या दराची निविदा सादर केली.  एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टससोबतच्या पत्रव्यवहारात 123 कोटी 78 लाख 37 हजार 894 पर्यंत दर कमी केले गेले. हा दर ‘एसएसआर’च्या स्विकृत दरापेक्षा 2.14 टक्के अधिक असल्याने त्यास आयुक्तांनी 22 जूनला मान्यता दिली.

हा दर प्राधिकरणातील गृहप्रकल्पाच्या दरापेक्षा अधिक असून, तुलनात्मक अभ्यास करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याची मागणी सदस्य सागर आंगोळकर यांनी ‘स्थायी’च्या सभेत केली. त्यामुळे दर कमी होऊन पालिकेची आणखी आर्थिक बचत होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्यावर आयुक्तांनी होकार दिला आहे. या विषयावरील चर्चेत इतर कोणत्याही सदस्यांनी सहभाग घेतला नाही. सभेच्या पुर्वी भाजपाचे शहराध्यक्ष आ. लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्तांना पत्र देवून सदर विषयाचा फेरप्रस्तावाची मागणी केल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. त्यामुळे हा वाद फक्त दराचा नव्हता तर भाजपाअंतर्गत आ. जगताप व भाजपाचे सहयोगी अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांच्यातील शीत युध्दाचाही होता. हा प्रकल्प परस्पर भोसरीतून ‘फायनल’ होत असल्यानेही अप्रत्यक्षरित्या आ. जगताप यांनी त्याला ‘चाप’ लावल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.  

दरम्यान, समितीच्या मागील वर्षाच्या अखेरीस फेबु्रवारी 2018 च्या सभेपुढे हा विषय आणण्याचा घाट तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी व त्यांच्या सल्लगारांनी घातला होता. त्यासाठी 12 दिवसांची अल्प मुदत देऊन निविदा उघडण्यात आली.  समितीच्या 28 फेब्रुवारीच्या अंतिम सभेपुढे हा विषय मंजुरीसाठी आणण्याचे अखेरपर्यंत खटाटोप झाले. मात्र, विरोध झाल्याने तो सभेपुढे येऊ शकला नाही. परंतु; हा विषय होण्यासाठी महापालिकेत काही ‘चाणक्य’ शेवटच्या दिवसापर्यंत सक्रीय होते.  तसेच; पिंपरी चिंचवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बोर्‍हाडेवाडी, चर्‍होली, रावेत, आकुर्डी या एकूण 4 हजार 232 सदनिकांच्या गृहप्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत 135 कोटी 27 लाखांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी (दि.18) केली आहे.

यापूर्वी चर्‍होलीतील सदनिकांच्या प्रकल्पांसाठी 132 कोटी 50 लाखांला मान्यता देऊन कामाचे आदेश दिले आहेत. रावेत येथे 934, आकुर्डीत 568 असे एकूण 4 हजार 232 घरे उभारण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाच्या वतीने सेक्टर क्रमांक 12 येथे अशाच प्रकारचा गृहप्रकल्प होत आहे. त्याचे दर पालिकेच्या दरापेक्षा खूप कमी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. 

तर; रमेश वाघेरे यांनीही मागील चार प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत  दुप्पट दर दिल्याने त्याची चौकशी करून सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली  आहे.  वडमुखवाडी येथील गृहप्रकल्पासाठी ठेकेदाराला प्रती चौरस फुटाचा बांधकाम दर 2 हजार 846 रुपये दिला आहे. तर, रावेत प्रकल्पास 2 हजार 977 रुपये दर दिला आहे. वास्तविक पाहता शहरात सध्या बांधकामाचा प्रती चौरस फुटाचा दर 1 हजार 200 ते 1 हजार 400 रुपये आहे. मात्र, सदर ठेकेदारांना दुप्पट दर दिल्याने करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा प्रकार झाला आहे, असा आरोप वाघेरे यांनी केला आहे. 
वडमुखवाडीच्या गृहप्रकल्पातील 1 हजार 442 सदनिकांसाठी 132 कोटी आणि रावेतच्या गृहप्रकल्पातील 934 सदनिकांसाठी 88 कोटी रूपयांना मंजुरी दिली आहे. हे दर दुप्पट असल्याने पालिकेचे सुमारे 110 कोटी रूपये जास्त खर्च होत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाची चौकशी करून निविदा रद्द करावी. त्यामुळे करदात्या नागरिकांचे पैसे वाचतील, असे वाघेरे यांचे म्हणणे आहे.

खा. आढळराव पाटील यांच्यासह भापकर व वाघेरे यांच्या आरोपेतही तथ्य असून  पारदर्शकतेचा आव आणणार्‍या भाजपाचा यामुळे बुरखा फाटला आहे. तर;   ‘दिशा’च्या बैठकीत या योजनेच्या चौकशीचे आदेशाचा  प्रस्ताव मंजूर करुन दोषी आढळल्यास संबंधितांवर रितसर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र पाठविण्याचेही अध्यक्ष खा. आढळराव पाटील यांनी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार यात किती निःपक्षपातीपणे चौकशी करते हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

पूर्वीच्या गृहप्रकल्पांचे दर तपासण्याचे ‘गौडबंगाल’ काय?

यापूर्वी स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या गृहप्रकल्पाचा दरही गरज पडल्यास तपासून घेतला जाईल, असेही भीं सदस्यांनी सांगितले असले तरी मुख्य कारण या पूर्वीच्या प्रकल्पांमध्ये ‘विश्‍वासात’ घेतले नसल्याचेच आहे. आर्थिक विषयांमध्ये आणि तेही शेकडो कोटींच्या विषयात तर नेत्यांनाच ‘विश्‍वासात’ घेतले नसल्याने हेच मोठे ‘गौडबंगाल’ आहे.