Fri, Nov 16, 2018 02:56



होमपेज › Pune › ‘प्रधानमंत्री आवास’साठी सल्लागार  अवाच्यासवा दराने नियुक्त 

‘प्रधानमंत्री आवास’साठी सल्लागार  अवाच्यासवा दराने नियुक्त 

Published On: Jan 13 2018 1:14AM | Last Updated: Jan 13 2018 12:59AM

बुकमार्क करा




पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 311 कोटींच्या कामांसाठी विनानिविदा 2.35 टक्के दराने सल्लागार संस्थेला काम दिले आहे. हेच काम ‘पीसीएनटीडीए’ने 1.5 टक्के दराने दिले असताना महापालिका जादा दराने काम देऊन जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करत आहे, असा आरोप खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने केलेेली निवड प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी, ऑनलाईन पद्धतीने निविदा मागवून सल्लागार संस्थांची नव्याने नियुक्ती करावी, अशी मागणीही खासदार आढळराव पाटील यांनी केली आहे. 

याबाबत खासदार आढळराव पाटील यांनी पिंपरी- चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या स्थापत्य विभाग, प्रकल्प विभाग, ‘बीआरटीएस’, पंतप्रधान आवास योजना आदी विभागांमार्फत विविध विकासकामे सुरू आहेत. प्रकल्प सल्लागार हा या कामाचा एक भाग असून, त्याच्यावर होणारा खर्चही मोठा आहे. 

या प्रकल्प सल्लागार संस्थांच्या नियुक्त्या करताना महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही. उलट नियमबाह्य पद्धतीने जादा दराने थेट सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामाकरिता पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (पीसीएनटीडीए) प्रकल्प सल्लागारांकरिता ऑनलाईन निविदा मागविल्या होत्या. 

त्यामध्ये निवड झालेल्या सल्लागाराने 1.5 टक्क्यापेक्षा कमी दराने काम करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, त्याच पद्धतीच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामांकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विनानिविदा साधारणपणे 2.35 टक्के दराने सल्लागार संस्थेला काम दिले आहे.कामाचे स्वरूप एकसारखे असताना महापालिकेने निविदा न मागविता सल्लागार पॅनेल पद्धतीने सल्लागारांची नेमणूक केल्याने अतिरिक्त 0.85 टक्के खर्च होत आहेत. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 311 कोटींच्या कामांची निविदा मागविली आहे. या निविदा मंजुरीनंतर 2.64 कोटी प्रकल्प सल्लागार संस्थेवर अतिरिक्त खर्च होणार आहेत. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. विनानिविदा प्रकल्प सल्लागार नियुक्ती केल्यामुळे होणार्‍या अतिरिक्त खर्चाचा विचार करता ही नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेली निवड प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्यात यावी; तसेच ऑनलाईन पद्धतीने निविदा मागवून या कामांच्या सल्लागार संस्थांची नव्याने नियुक्ती करावी, अशी मागणी खासदार शिवाजीराव  आढळराव पाटील  यांनी  केली आहे.