Sun, Sep 23, 2018 02:24



होमपेज › Pune › ‘प्रधानमंत्री आवास’ 8 मॉडेलमध्ये

‘प्रधानमंत्री आवास’ 8 मॉडेलमध्ये

Published On: Jan 18 2018 1:46AM | Last Updated: Jan 18 2018 1:02AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत 30 ते 60 चौरस मीटर एवढ्या क्षेत्रफळापर्यंत नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. सार्वजनिक जमिनीवर राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांची 6 आणि खासगी जमिनीवर प्रकल्प राबवविण्यासाठी दोन मॉडेलमध्ये उभारणी केली जाणार आहे, अशी माहिती पुणे महानगर विकास प्राधिकरणचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू केली आहे. मुंबईसह राज्यातील 51 शहरांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली असून, त्यात पुणे शहराचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 167 बांधकाम व्यावसायिक आणि कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. सध्या 2 लाख 58 हजार 521 घरांचे बांधकाम पूर्ण होऊन विक्रीसाठी तयार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये घर घेणार्‍यांनाही आवास योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यासाठी अर्ज करावा लागेल, असे गित्ते यांनी सांगितले.

योजनेत अशा मिळणार सवलती

संयुक्त मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट मिळणार आहे. पहिल्या दस्तासाठी केवळ 1 हजार इतके मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, समाविष्ट गृहप्रकल्पांना अडीच चटईक्षेत्र (एफएसआय) अनुदान दिले जाणार आहे. योजना हरित, ना उपलब्ध विकास क्षेत्रातदेखील राबविता येणार आहे. 

सोमवारी कार्यशाळेचे आयोजन

प्रधानमंत्री अवास योजनेच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी येत्या सोमवारी (दि. 22) औंध येथील पंडित भीमसेन जोशी सभागृहात सकाळी साडेदहा वाजता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, पालकमंत्री गिरीश बापट यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. कार्यशाळेसाठी लाभार्थी, बँक प्रतिनिधी आणि खासगी विकसक सहभागी होणार आहेत.

सार्वजनिक जमिनीवर राबवायचे प्रकल्प

1) शासकीय जमिनीवर अनुदानित गृहनिर्माण खासगी विकासनास प्राधिकरण नाममात्र दराने दीर्घ मुदतीकरिता भाडे पद्धतीने भूखंड उपलब्ध करून देणार आहे. 2) विकसकास परवडणार्‍या घरांच्या निर्मितीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून कोणत्याही प्रकल्पाची परवानगी नाही. त्याऐवजी वितरित भूखंडाचा वापर करून विक्री करण्यास खासगी विकसकास परवानगी देण्यात येईल. 3) शासन भूखंड उपलब्ध करून देईल. 4) गृहनिर्माण 40 ते 50 टक्के देयक बांधकाम सुरू असताना उर्वरित रक्कम 10 वर्षे समान हफ्ता प्रतिवर्षी अदा करायचा आहे. 5) भूखंड उपलब्ध (प्राधिकरण)- विकासक + विकासक + थेट आर्थिक संबंध : शासन जमीन + अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 6) प्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर गृहनिर्माण -घराची मालकी विकासाकडे लाभार्थी घरभाडे अदा करेल. घराची किंमत लाभार्थीकडून वसूल केली जाणार आहे.

खासगी जमिनीवरील प्रकल्प

1) कर्जासंबंधित व्याज अनुदानाला ‘सीएलएसएस’मधून गृहनिर्माण केले जाणार आहे. 2) परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्याचा माध्यमातून घरकुलाची किंमत सार्वजनिक प्राधिकरण निश्‍चित करणार आहे.