Thu, Nov 15, 2018 22:11



होमपेज › Pune › महाबँकेच्या आजी-माजी अध्यक्षांना अटक करणारे पोलिस आले गोत्यात!

महाबँकेच्या आजी-माजी अध्यक्षांना अटक करणारे पोलिस आले गोत्यात!

Published On: Jun 24 2018 1:34AM | Last Updated: Jun 24 2018 1:07AM



पुणे : प्रतिनिधी 

प्रसिध्द बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांच्या डीएसकेडीएल कंपनीला नियमबाह्य कर्ज दिल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह चारजणांना अटक केली खरी. परंतु, ही कारवाई करताना रिझर्व्ह बँकेला कळविणे गरजेचे होते. या अटक प्रकरणात पोलिसांनी घाई केल्याची चर्चा सध्या बँकिंग तज्ज्ञांमध्ये आहे. त्यामुळे पुणे हे प्रकरण पुणे पोलिसांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. ही अटक कायदेशीर नियमात बसविण्याकरिता आणि वरिष्ठ पातळीवरून सामंजस्याने प्रकरण घेण्याकरता तपास अधिकार्‍यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची शनिवारी धावपळ सुरू होती. 

महाराष्ट्र बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे व माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के म्हणाले, मराठे व मुहनोत यांच्यासह इतरांवर एमपीआयडी कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. बँकेने केवळ कर्ज दिले आहे. ते सर्व कागदपत्रे आणि नियम पडताळून दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना एमपीआयडी लागू होत नाही.  25 ते 30 कोटीं रुपयांवरील कर्ज प्रकरणात गैरव्यवहार आढळल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून सीबीआयला माहिती दिली जाते. 

त्यानुसार सीबीआय तपास करते. रिझर्व्ह बँकेला न कळवताच थेट बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाईचा अधिकार पोलिसांना नाही. अध्यक्षांचे पद लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना अटकपूर्व नोटीस देऊन कारवाई करणे अपेक्षित होते, मात्र तशाप्रकारे कोणतीही पूर्वनोटीस न देता थेट अटक केली आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या जामिनासाठी अर्ज केला आहे. हा  बँकिंग सेक्टरकरिता हा मोठा धक्का असून त्यामुळे कोणतीही बँक यापुढील काळात व्यावसायिकांना मोठे कर्ज मंजूर करणार नाही.

याबाबत राज्य सहकारी बँकेंच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, “बँकेंचा अनेक वर्षे असलेला एखादा खातेदार हा बाजारातील परिस्थितीमुळे अडचणीत आला तर अशा खातेदार, उद्योजकाला कर्ज देणे हा कसा काय गुन्हा होऊ शकतो? कारण खातेदाराच्या उत्पन्नातून बँकेंच्या कर्जाची वसुली करणे हे बँकिंगचे तत्वच आहे. ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्यासाठी त्याचा वापर झाला नाही असे कारण जर पुढे केले जात असेल तर देशातील कोणताच खातेदार अशा कारवायांमधून सुटू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र बँकेंच्या पदाधिकार्‍यांवरील कारवाई अनाकलणीय वाटते.

याबाबत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक फेडरेशनकडून केंद्र व राज्य सरकारकडे लवकरच ‘डायरेक्टर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ तयार करण्याची मागणी करणार आहोत. यामध्ये पोलिसांमार्फत कारवाई करायची झाल्यास पोलिसांना मार्गदर्शक तत्वेही घालून द्यायला हवीत. कारवाई करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकार, सहकार आयुक्त, सेबी यांना आर्थिक गुन्ह्याची माहिती कळवून आणि मार्गदर्शन घेऊनच कारवाई व्हायला हवी, असे वाटते.” याबाबत तपास अधिकारी व वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.