Mon, Nov 19, 2018 05:11



होमपेज › Pune › पीकविमा योजनेच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची लूट 

पीकविमा योजनेच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची लूट 

Published On: Aug 13 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 12 2018 10:54PM



कामशेत :  वार्ताहर 

पंतप्रधान पीक विमा योजने अंतर्गत  कृषी विभागाकडून शेतकर्‍यांना पीक विमा काढण्यासाठी आवाहन केले जाते. त्यामध्ये कर्जदार शेतकर्‍यांकडून सक्तीने शेतकर्‍यांच्या परवानगीशिवाय बँकांमधून संबंधित शेतकर्‍यांच्या खात्यावरून परस्पर विम्याची रक्कम घेतली जाते. पीक विमा ही संकल्पना जरी उत्तम असली तरीदेखील ती सर्वच पिकांच्या बाबतीत उपयोगाची ठरत नाही. या वर्षी  भात पिकासाठी  प्रती हेक्टर 42 हजार 100 रुपये विमा रक्कम संरक्षित करण्यात आली असून, त्यासाठी प्रती हेक्टरी 842 रुपये विमा हप्ता शेतकर्‍यांकडून घेण्यात येत आहे; परंतु गेल्यावर्षीच्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्यापही पीक विम्याची भरपाई रक्कम मिळाली नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची लूट होत असल्याचे दिसून येते.   

मावळात पावसाळ्यात सर्वच शेतकरी खरीप हंगामात भाताचे पिक घेण्यास प्राधान्या देतात. उत्तम पावसामुळे व हवामानामुळे मावळात भातपीक देखील उत्तम येते पण वातावरणातील होणार्‍या बदलामुळे रोग, अतिवृष्टी व अवकाळी आदीमुळे भातपीक जमिनीवर पडून हाताशी आलेले पीक शेतकर्‍यांस गमवावे लागते. अशावेळी शेतकरी पीकविमा असल्याने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी अर्ज करतो; परंतु विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. मागील वर्षी 2 हजार 66 कर्जदार शेतकर्‍यांच्या 2545  हेक्टर क्षेत्राचा एकूण 19 लाख 79  हजार 791  रुपये इतकी रक्कम विम्यासाठी बँकेतून परस्पर कापण्यात आली होती.  

मागील वर्षी उत्पादनात 50 टक्यापेक्षा जास्त घट झालेल्या 150 शेतकरयांनी विमा संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानुसार कृषी विभागाने पंचनामे करून हे शेतकरी विमा संरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याचा अहवाल देखील पाठविला होता; परंतु अद्यापपर्यंत मावळातील एकाही शेतकर्‍यास विमा संरक्षण मिळालेले नाही. शासनाच्या अहवालानुसार सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, अनुदान इत्यादी प्राप्त झाल्यानंतर तीन आठवड्यात नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे. असे असतानाही  शेतकर्‍यांना पिक विम्याचा फायदा होत नसेल तर शेतकर्‍यांकडून बळजबरीने पीक विम्याची रक्कम घेऊ नये अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे. 

यावर्षी  469 कर्जदार शेतकर्‍यांच्या 774 हेक्टर क्षेत्राचा एकूण 5 लाख 62 हजार 594 रुपये इतकी रक्कम विम्यासाठी  बँकेतून परस्पर कापण्यात आली आहे . यावर्षी देखील शेतकर्‍यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण मिळेल याची खात्री नाही.

पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंत या कालावधीत पावसातील खंड, नैसर्गिख आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्री वादळ, दुष्काळ, कीड व रोग आदींमुळे जर उत्पादनात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्यास विमा संरक्षण देण्यात येईल, असे सांगून मागील वर्षीच्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत कुठलेही विमा संरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची लूट करून खासगी विमा कंपन्यांची खळगी भरण्याचा प्रकार सुरु असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

मावळातील भात उत्पादक शेतकर्‍यांना विमा संरक्षणाची गरज नाही; तसेच मावळातील शेतकरी यात पात्र ठरत नाहीत.  याची माहिती  कृषी विभागाला असून देखील कृषी विभाग बळजबरीचा पीक विमा थांबविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत.  त्यामुळे मावळातील शेतकर्‍यांची लूट सुरूच आहे. गेल्या वर्षीच्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्यापही विमा संरक्षणाची रक्कम मिळालेली नसतानाही यावर्षी  469 कर्जदार  शेतकर्‍यांच्या बँकातून परस्पर विम्याची रक्कम कापण्यात आल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.