Sun, Sep 23, 2018 00:11



होमपेज › Pune › महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळावा

महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळावा

Published On: Jan 11 2018 1:28AM | Last Updated: Jan 11 2018 12:14AM

बुकमार्क करा




पिंपरी : 

महापालिकेच्या आजी-माजी महापौरांना टोलनाक्यावर टोलमाफी मिळणे.  महापालिकेच्या महापौरांना आर्थिक स्वरुपाचे अधिकार द्यावेत. महापालिकेच्या महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळणे. त्या धर्तीवर सुविधा देण्यात यावेत, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांनी महापौर परीषदेत केली. 

महापौर परीषदेची सोळावी बैठक गोव्यातील पणजी येथे सोमवारी (दि.8) झाली. त्यात परिषदेत सहभागानंतर पत्रकारांना माहिती देताना ते बुधवारी (दि.10) बोलत होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी, त्यांत महापौरांना विविध स्वरुपाचे प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार मिळावेत, प्रसंगी गरजेनुसार अधिनियमांत दुरुस्ती करणे तसेच महापालिका परिसरांतील, शहराच्या दृष्टीने अन्य अनुषंगिक अडचणी एकसंधपणे राज्य शासनाकडे  सादर करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यातल्या एकूण सर्व 27 महापलिकांच्या महापौरांची परिषद स्थापन झाली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेचे महापौर हे या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. 

महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस महापौर नितीन काळजे पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या वतीने उपस्थित होते. त्यावेळी अधिनियमांत महापौरांना कोणत्याही आर्थिक स्वरुपाच्या अधिकारांची तरतूद नसल्याने महापौर काळजे यांनी पालिकेच्या आजी-माजी महापौरांना टोलनाक्यावर टोलमाफी मिळावी. पालिकेच्या महापौरांना आर्थिक स्वरुपाचे अधिकार द्यावेत.

महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा द्यावा आदी मुद्दे उपस्थित केले. महापालिकेच्या महापौरांना पदाचा दर्जा विचारांत घेऊन त्यांना नागरिकांना सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी ठराविक रकमेपर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार द्यावा. महापालिका अधिनियमांत दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती करण्याबाबात चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर सर्वानुमते मान्यता देऊन बैठकीतील ठराव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याबाबत ठराव संमत झाला. 

अर्थसंकल्पात महापौर निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी

महापालिकेच्या सन 2018-19 अर्थसंकल्पात महापौर निधीची स्वतंत्र तरतूद करून नवीन लेखाशिर्ष तयार करावे, अशी मागणी महापौर नितीन काळजे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. सध्या महापौरांना वर्षाला अडीच कोटी रूपयांचे विकासकामे सुचविण्याची हक्क आहेत.