Tue, Nov 20, 2018 01:34



होमपेज › Pune › न्यायालयाचा आदेश डावलून खासगी जागेवर वृक्षारोपण

न्यायालयाचा आदेश डावलून खासगी जागेवर वृक्षारोपण

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : देवेंद्र जैन

पर्वती पाचगाव येथील महापालिकेने उद्यानासाठी संपादित केलेली  108 एकर मिळकत मूळ मालकांना परत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, तरीही या जागेवर महापालिकेने वृक्षारोपणाचा सपाटा लावला असून न्यायालयाच्या आदेशाला पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. 

पर्वती पाचगाव येथील 108 एकर जोगवर वन अरण्य होते. ही संपूर्ण जागा उद्यानासाठी संपादित केली होती. त्याविरोधात 2008 मध्ये या जागेच्या मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात  याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत पुणे महानगरपालिकेने उद्यानासाठी ही जागा संपादित केली असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मूळ मालकांना ही जागा परत  करावी, त्याचबरोबर महसूल विभागातही महानगरपालिकेचे नाव कमी करून मूळ मालकांचे नाव लावावे, असे आदेश दिले होते.

दरम्यान, मनपाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर वर्षानुवर्षे सुनावणी होऊन 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनपाची ही याचिका फेटाळून मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्याचबरोबर 108 एक जागा मूळ मालकांना पर करून महसूल दफ्तरी तशी नोंद करण्याचे आदेशही दिले. या सर्व न्यायालयीन कामकाजासाठी पालिकेने खर्च केलेल्या लाखो रुपयांचा चुराडा झाला. 

दरम्यानच्या काळात पुणे महानगरपालिका व स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या जागेवर बेकायदेशीरपणे वृक्षारोपण करण्याचा सपाटा लावला. त्याबाबत जागा मालकांनी वेळोवेळी मनपाच्या विरोधात तक्रारी केल्या, पण मनपाच्या  मुजोर  अधिकार्‍यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पायदळी तुडवून त्या जागेत झाडे लावण्याचा उद्योग सुरूच ठेवला. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हित जपण्यासाठी मनपा पुणेकरांचा पैसा वाटेल तसा खर्च करत आहे.

सदर जागेपैकी एक जागामालक गुलाबी मोतीलाल गादिया यांनी 23 नोव्हेंबर रोजी, त्यांच्या जागेत  मनपाचे उद्यान विभागाचे अधिकारी पारखे व इतर 20 जणांनी बेकायदेशीरपणे घुसून खोदकाम करून वृक्ष लावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी फौजदारी दाखल केली. त्यावेळी गादिया यांनी जागेच्या मालकीबाबत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची कागदपत्रे दाखवली. परंतु पालिकेचे अधिकारी पारखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील नसल्याचे सांगितले.

गादिया यांनी लगेचच त्यांची लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच गादिया लवकरच, मनपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे कळते. तसेच सहकारनगर पोलिसांनी मनपाच्या विरोधात गुन्हा दाखल न केल्यास तेसुद्धा या अवमान याचिकेस पात्र राहतील, असे गादिया म्हणाल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मनपा अवमान करत आहेत, याकरिता मनपा आयुक्त कुणाल कुमार यांना  भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता, आयुक्तांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून त्यांचे सदर तक्रारीबाबत म्हणणे मागितले; पण आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दखल घेतली नाही. मनपाचे विधी सल्लागार थोरात यांना संपर्क केला असता, मला काही माहीत नाही, चौकशी करतो एवढेच सांगितले.