Mon, Nov 19, 2018 10:51



होमपेज › Pune › प्राधिकरण हद्दीतील 40 हजार बांधकामे अनधिकृत

प्राधिकरण हद्दीतील 40 हजार बांधकामे अनधिकृत

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पिंपरी ; प्रतिनिधी

सध्या पिंपरी चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकाम प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. 1 लाख,20 हजार पेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरात उभी आहेत. त्यामध्ये 40 हजारपेक्षा जास्त बांधकामे नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आहे. त्यास पहिल्यापासून प्राधिकरण प्रशासनाची मुकसंमती आहे. घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी माहिती अधिकार 2005 अन्वये सदर महत्वाची बाब उघड केलेली आहे.

विजय पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये नमुद करण्यात आले की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार मंजूर विकास योजना 10 वर्षात एकदा सुधारीत करावी लागते, असे स्पष्ट मत प्राधिकरण नगररचनाकार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांनी लेखी प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 26 अन्वये जानेवारी 1991 मध्ये प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यानुसार बरोबर 1985 नंतर 1995 मध्ये शहर विकास आराखडा बनवला गेला. तदनंतर 2005 आणि 2015 मध्ये मंजूर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक होते; परंतु 1966 च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायद्यास शासनकर्ते आणि राज्यकर्ते यांनी धाब्यावर बसविले.

गेल्या 22 वर्षामध्ये मंजूर विकास योजना एकदासुद्धा सुधारित केली नाही. याला जबाबदार असणार्‍या पालिका आणि प्राधिकरण नगररचना अधिकार्‍यांचीं चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत रहिवाशी घरे होण्यास सदरची बाब सुद्धा महत्वाची आहे. या संदर्भात 1991 च्या प्रसिद्धीकरण पत्रामध्ये तत्कालीन नगररचनाकारांनी स्पष्टपणे अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, अनधिकृत बांधकांमांची समस्या अन्य शहराप्रमाणे येथेही लक्षणीय आहे.

तथापि त्याचा विचार करताना सर्वसाधारपणे एकूणच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे व सचिव नगरविकास विभाग यांनी पाहणी केल्याप्रमाणे विद्यमान परस्थिती लक्षात घेतली आहे. त्याप्रमाणे ही बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत राहून व जेथे शासनाचे शिथिलीकरनाचे प्रस्ताव पाहिजे आहेत. ते प्रस्तावित करून बांधकामे नियमित करणेबाबत शक्यता अजमावून पाहिलेली आहे. नवनगराच्या 1977 च्या मंजूर विकास आराखड्यात काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी या हरित पट्ट्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्यामुळे अनिवार्य बाब म्हणून सदरच्या जमिनीपैकी बराचसा भाग निवासी क्षेत्रात अंतर्भूत केलेला आहे.

प्रस्तावित रहिवास विभागात नव्याने बांधकाम बांधकामासाठी विकास परवानगी मागणार्‍या विकासास / जमीन मालकास रितसर बांधकाम परवानगी देता यावी यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम कलम 37 खालील गौण फेरफराची कार्यवाही अग्रक्रमाने हाती घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याबाबत सुचविण्यात येत आहे. म्हणजे सुधारित विकास योजनेतील भू वापर प्रस्तावानुसार विकास अनुज्ञेय होईल व उक्‍तयोजना मंजूर होईपर्यंत बांधकाम परवानगीचे काम खोळंबून राहणार नाही व सुनियोजित विकास होण्यास मदत होणार आहे.
 






  •