Sat, Nov 17, 2018 22:53



होमपेज › Pune › ‘पंतप्रधान आवास’ सदनिकांची उभारणी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून  

‘पंतप्रधान आवास’ सदनिकांची उभारणी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून  

Published On: Mar 05 2018 1:57AM | Last Updated: Mar 05 2018 1:57AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध दहा ठिकाणी तब्बल 9 हजार 458 सदनिका उभारल्या जाणार आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी परवडणार्‍या घरांसाठी या इमारती पालिका बांधणार आहे. तसेच शहरातील काही ठिकाणी सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वानुसार इमारती बांधण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. त्यामुळे शहरातील बहुतांश सर्वच नागरिकांना व अर्जदारांना या योजनेत सदनिका उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

शहरात 10 ठिकाणी एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. त्यानुसार चर्‍होलीत 1 हजार 442, रावेतमध्ये 1 हजार 80, डुडुळगावमध्ये 896 , दिघीत 840,  बोर्‍हाडेवाडीमध्ये 1 हजार 400, वडमुखवाडीत 1 हजार 400, चिखलीमध्ये 1 हजार 400, पिंपरीत 300,  पिंपरीतच आणखी 200 आणि आकुर्डीमध्ये 500 सदनिका बांधण्यात येणार आहे. त्यातील चर्‍होली व रावेत येथील इमारत उभारण्याचा कामांचा खर्चास स्थायी समितीने 28 फेबु्रवारीला मान्यता दिली आहे. तर, बोर्‍हाडेवाडी येथील कामाची फेरनिविदा 23 फेबु्रवारीला उघडण्यात आली आहे. 

तसेच आकुर्डीच्या ‘डीपीआर’ला केंद्र व राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे. या सर्व दहा ठिकाणच्या प्रकल्पासाठी सर्व प्रकारचा खर्च धरून एकूण 935 कोटी 31 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक सदनिकेचा कार्पेट एरिया 322 चौरस फूट आहे. एका सदनिकेसाठी केंद्र शासनाचा हिस्सा दीड लाख व राज्य शासनाचे हिस्सा 1 लाख रूपये आहे. उर्वरित 5 लाख 77 हजारांचा हिस्सा लाभार्थीला भरावा लागणार आहे.  

पालिकेकडे तब्बल सव्वा लाख नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यांच्या छाननीचे काम सध्या सुरू आहे. मागणीनुसार पात्र अर्जदारांची गट केले जाणार आहेत. त्यानुसार मागणी निश्‍चित केली जाणार आहे. सर्वांना सदनिका मिळाव्यात म्हणून तसेच, या प्रकल्पाचा भरमसाट खर्च पालिकेच्या एकट्याला पेलविणारा नसल्याने त्यामध्ये खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचे (विकसक) सहकार्य घेण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) राज्यातील अनेक मोठ्या शहरात झोपडपट्टी हटवून त्या जागेवर टोलेजंग इमारती बांधून तेथे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जात आहे. त्याप्रमाणाचे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी बांधकाम व्यावसायिकांची मदत पालिका घेणार आहे.

शहरात एकूण 71 झोपडपट्टयांंची यादी झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाकडे नोंद आहे. त्यातील काही झोपड्या पालिका, एमआयडीसी, प्राधिकरण, खासगी व सरकारी जागेत वसल्या आहेत. ज्या विकासकांडे जागा उपलब्ध आहे त्यांना त्या जागेवर आता ही योजना राबवता येणार आहे. त्यामुळे शहरात अधिकाधिक घरे तयार होतील.