Sun, Sep 23, 2018 02:10



होमपेज › Pune › नियोजित पार्किंग प्रकल्प अडचणीत

नियोजित पार्किंग प्रकल्प अडचणीत

Published On: Dec 14 2017 2:16AM | Last Updated: Dec 14 2017 1:40AM

बुकमार्क करा





नंदकुमार सातुर्डेकर

पिंपरी ः येथील साई चौकात होणारी वाहतूककोंडी रोखण्यासाठी पालिकेने डाल्को मैदानावर पार्किंगची  व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र मिळकतीचे पूर्वीचे मालक पुरंदरे कुटुंबीयांपैकी विवेक पुरंदरे यांनी त्यास हरकत घेतली आहे. उच्च न्यायालयात सन 2013 मध्ये दाखल रिट पिटिशनवर निर्णय देताना  27 एप्रिल 2017 रोजी  उच्च न्यायालयाने सिटी सर्व्हे ऑफिसर पिंपरी-चिंचवड यांना मोजणीचे आदेश देऊन व तहसीलदार हवेली यांना सर्व संबंधितांना नोटिसा देऊन, सातबारा पुरंदरे कुटुंबीयांचे नाव मालकी हक्काने लावण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पापुढे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे.

पिंपरी  कॅम्प भागातील वाहतूककोंडी रोखण्यासाठी डाल्को कंपनीजवळ पार्किंग व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे आयुक्त हार्डिकर यांनी सांगितले होते. ही जागा ‘एचए’ची असून, तात्पुरती ताबापावती झाली आहे. या जागेवर कत्तलखाना प्रस्तावित आहे; मात्र त्यास होणारा विरोध लक्षात घेता पालिकेने तेथे पार्किंगची तात्पुरती व्यवस्था करायचे ठरविले; मात्र याबाबत पालिकेने काम सुरू करताच पुरंदरे यांनी आक्षेप घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले. 

या रिट पिटिशनवर  27 एप्रिल 2017 रोजी न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत कामास हरकत घेतली.  विवेक पुरंदरे  व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन 2013 साली दाखल केलेल्या रिट पिटिशनवर निर्णय देताना  27 एप्रिल 2017 रोजी  उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटिसा देऊन सातबारा पुरंदरे कुटुंबीयांचे नाव मालकी हक्काने लावण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याचे पुरंदरे यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्याने, प्रकल्पापुढे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे 

दरम्यान, या ठिकाणी पार्किंग सुविधेसाठी आग्रही नगरसेवक संदीप वाघेरेंनी पालिकेच्या कायदा विभाग हलगर्जीपणामुळे पालिकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप ‘पुढारी’शी बोलताना केला. ते म्हणाले की, पिंपरी वाघेरे सर्व्हे नं. 202 एकूण क्षेत्र 32 एकर 32 गुंठे मिळकत मूळतः पुरंदरे कुटुंबीयांच्या मालकी हक्काची मिळकत होती. यांपैकी 25 एकर 17 गुंठे क्षेत्र ‘एचए’ कंपनीसाठी  9 डिसेंबर 1953 मध्ये संपादित झाले. त्यासाठी सर्व्हे नं. 202 /2 असा वेगळा सातबारा होऊन कब्जेदार ‘एचए’ कंपनीचे नाव दाखल झाले. ‘एचए’साठी संपादित क्षेत्र वगळून मूळ मालक पुरंदरे कुटुंबीयांकडे 7 एकर 15 गुंठे एवढी मिळकत सन 1953 साली मालकी हक्काने शिल्लक राहिली.

त्यास वेगळा सातबारा होऊन सर्व्हे नं. 202/1 असा क्रमांक देण्यात आला. सर्व्हे नं. 202/2 क्षेत्र 25 एकर 17 गुंठ्यांपैकी 10 हजार चौरस मीटर मिळकत ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एप्रिल 2013 मध्ये वाटाघाटीने ताब्यात घेतली. सदर मिळकतीचे 10 कोटी रुपये मूल्य पालिकेने ‘एचए’ला अदा केले आहेत. आज सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ही मिळकत पालिकेच्या मालकी हक्काने ताब्यात आहे. 
विवेक पुरंदरे यांनी सन 2013 मध्ये त्यांच्या नावाने मालकी हक्काने मिळकत शिल्लक असल्याबाबत उच्च न्यायालयात सन 2013 मध्ये रिट पिटिशन दाखल केले. त्यात पिंपरी-चिंचवड पालिकेसही आवश्यक पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले होते.

रिट पिटिशनमध्ये पालिका पक्षकार असताना पालिकेच्या कायदा विभागाने उच्च न्यायालयात सर्व्हे नं. 202 या मिळकतीचे आजतागायत झालेले भूमी संपादन व त्यानंतर झालेले विक्री व्यवहार हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे असताना, पालिकेच्या त्याबाबत कसूर केली आहे. ही मिळकत पुरंदरे यांना गेल्यास पालिकेचे 20 कोटी रुपये नुकसान होणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी कायदा सल्लागारांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून कारवाई करावी आणि वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन न्यायालयाने दि. 27 एप्रिल 2017 रोजी दिलेला आदेश रद्द करून घेण्यासाठी कायदातज्ज्ञांचे मत घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी वाघेरे यांनी केली आहे