Fri, Nov 16, 2018 02:57



होमपेज › Pune › महापालिकेच्या कामकाजात ‘जिओ टॅगिंग’ व ‘सेल्फी अटेन्डंट’

महापालिकेच्या कामकाजात ‘जिओ टॅगिंग’ व ‘सेल्फी अटेन्डंट’

Published On: Dec 11 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 11 2017 12:17AM

बुकमार्क करा





नंदकुमार सातुर्डेकर

पिंपरी : पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या वतीने रस्त्यावरील खड्डे, डांबरीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक व स्वच्छतेची कामे ठेकेदारी पद्धतीने करून घेताना ‘जिओ टॅगिंग व सेल्फी अटेन्डंट’चा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामे न करता किंवा कमी कामगार कामावर नियुक्त करून बिले वसूल करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसून कामकाजात पारदर्शकपणा येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले. या निवडणुकीत 128 पैकी 77 जागा जिंकून भाजपने घवघवीत यश मिळविले. मात्र, भाजपची सत्ता आली असली तरी, पूर्वीचीच आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. अनेक कामामध्ये ठेकेदार तेच आहेत.

दहा - दहा, वीस-वीस वर्षांचा अनुभव पाठीशी असल्याने व निकषात बसत असल्याने  या ठेकेदारांना बदलणे अवघड आहे. पर्यायी यंत्रणा उभी करण्यात भाजपला अपयश आले आहे. अनेक अधिकार्‍यांचे पूर्वीच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांशी सख्य असल्याने ते भाजपला ‘ताकास तूर’ लागू देत नाहीत. त्यांची कार्यपद्धतीही तीच आहे. लोकांनी तक्रारी केल्याविना स्वयंस्फूर्तीने काही करावयास ते तयार नसल्याने कामे कशी करावीत, हा सत्ताधारी भाजपपुढे मोठा प्रश्‍न आहे.  त्यातून मार्ग काढण्याची  भाजपची धडपड सुरू आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेच्या वतीने रस्त्यावरील खड्डे, डांबरीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक व स्वच्छतेची कामे ठेकेदारी पद्धतीने करून घेताना जिओ टॅगिंग व सेल्फी अटेन्डंटचा अवलंब करण्यात येणार आहे. 

जिओ टॅगिंगमध्ये ठेकेदाराने काम सुरू होण्यापूर्वीचे व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो सादर करावयाचे आहेत. या पद्धतीने त्या स्पॉटला काम झाले की नाही हे समजू शकेल. गुगलला लोकेशन, अक्षांश, रेखांश, जागेचे काम याचा तपशील उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे न झालेल्या कामांची बिले वसूल करणे ठेकेदारांसाठी अवघड होणार आहे. स्वच्छता, पाण्याचे व्हॉल्व्ह ओपन करणे आदी कामे करताना त्या कामावर प्रत्यक्षात नियुक्त केलेल्या कामगारांपेक्षा अधिक कामगार दाखवून पालिकेकडून ठेकेदार गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत बिले वसूल करत असल्याच्या तक्रारीस पायबंद घालण्यासाठी सेल्फी अटेन्डंट पद्धतीने त्या कामावरील कामगारांच्या हजेरीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. एकूणच या प्रयोगाद्वारेे महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न आपण करणार असल्याचा दावा भाजपच्या सूत्रांकडून केला जात असला तरी यात सातत्य राहणार का? यंत्रणेला आव्हान देऊन, त्यातील पळवाटा शोधून नेहमीच्या पद्धतीने कामे करणार्‍यांना खरोखरच प्रतिबंध घातला जाणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.