Sat, Jul 20, 2019 10:45



होमपेज › Pune › निवारा केंद्राअभावी महिलांची गैरसोय 

निवारा केंद्राअभावी महिलांची गैरसोय 

Published On: Mar 07 2018 1:55AM | Last Updated: Mar 07 2018 12:48AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पाच लाख लोकसंख्येपुढील शहरात निवारा केंद्र उभारण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा  निर्णय आहे. या निर्णयाकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पालिकेने केली नाही. महिलांसाठी निवारा केंद्राची सोय नसल्यामुळे त्यांची उपेक्षा होत आहे.  महापालिकेने 2008 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना नव्या झोपड्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नाईट शेल्टर उभारण्याचा निर्णय घेतला. झोपडपट्टी भागात विशेषतः मजुरांची संख्या सर्वाधिक असते. तात्पुरत्या स्वरूपात मजुरी करण्यासाठी शहरात येणार्‍या मजुरांची सोय व्हावी, यासाठी रात्र निवारा केंद्र बांधण्याची गरज होती.

रात्र निवारा केंद्रे बांधली असती, तर मजुरांची स्वस्तात राहण्याची सोय झाली असती; तसेच महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारामुळे बेघर होण्याची वेळ आल्यास त्यांच्या आश्रयाची गरज म्हणून शेल्टर होम तयार करून देण्याची तरतूद कायदा 2005 अंतर्गत केली आहे; परंतु महापालिकेने त्याची आजतागायत अंमलबजावणी केलेली नाही. 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या 17 लाख 27 हजार 692 एवढी आहे. त्यामध्ये महिलांची संख्या 7 लाख 83 हजारांवर आहे.

वास्तविक ही लोकसंख्या आजमितीला 22 लाखांच्या घरात पोेचली आहे. त्यात महिलांची संख्या दहा लाखांच्या घरात निश्‍चितच असणार आहे. या महिलांमधील अनेकींना कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचारामुळे बेघर होण्याची वेळ येते. अशा वेळी महिलांच्या सुरक्षिततेबरोबरच त्यांच्यासाठी निवारा केंद्र उभारण्याचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरामध्ये निवारा केंद्र उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे बेघर महिला, बालक, ज्येष्ठ नागरिकांची हेळसांड होत आहे.