Mon, Sep 24, 2018 06:15



होमपेज › Pune › समाविष्ट गावांची जबाबदारी पालिकेला पेलवणार

समाविष्ट गावांची जबाबदारी पालिकेला पेलवणार

Published On: Feb 07 2018 1:47AM | Last Updated: Feb 07 2018 12:19AM



पिंपरी ; नंदकुमार सातुर्डेकर

हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि तीर्थक्षेत्र देहूगाव, विठ्ठलनगर ही नऊ गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या विषयास पालिका सर्वसाधारण सभेने सोमवारी मंजुरी दिली; मात्र 1997 मध्ये पालिकेत समाविष्ट गावांचाच अजून विकास झालेला नाही; तसेच ‘पीएमआरडीए’ नियोजन प्राधिकरण झाले, तरी नवीन गावांच्या विकासाचा बोजा पालिकेवर का आणि करायचीच, तर या गावांसाठी स्वतंत्र महापालिका का करत नाही, असा प्रश्‍न शहरवासीयांना पडला आहे. 

शासनाने 11 सप्टेंबर 1997 रोजी महापालिका हद्दवाढीची अधिसूचना जारी केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत 18 गावांचा समावेश करण्यात आला. तत्कालीन महापौर अनिता फरांदे, आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पालिकेचे पदाधिकारी व अधिकार्‍यांसह यातील बहुतांश गावांना ऑक्टोबरमध्ये भेटी देऊन गावकर्‍यांच्या विकासाबाबत अपेक्षा जाणून घेतल्या; मात्र आज 21 वर्षे झाली, तरी या गावांना महापालिका न्याय देऊ शकलेली नाही. रस्ते, आरोग्य, पाण्याची समस्या कायम आहे, असे असताना महापालिका नवीन 9 गावांची जबाबदारी कशी पेलणार, हा प्रश्‍नच आहे. 

एकीकडे जकात बंद झाली; त्यामुळे पालिकेला सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. शासन दरमहा 129 कोटी रुपये ‘एलबीटी’ प्रतिपूर्ती अनुदान देते; मात्र ते वेळेवर न मिळाल्यास काय, असा प्रश्‍न आहे. या परिस्थितीत पालिका तेथे रस्ते, पाणीपुरवठा, उद्याने, शाळा, आदी विकासकामांसाठी पैसे कुठून आणणार, असा प्रश्‍न जनसामान्यांना पडला आहे. महापालिकेत त्या वेळी समाविष्ट झालेल्या गावांतील लोकांनी आपल्या गावात आधी सुविधा द्याव्यात, मग कर भरू, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे या गावांसाठी अभय योजना राबवावी लागली. आता पालिकेत समाविष्ट होणार्‍या 9 गावांतील नागरिकांनी अशीच भूमिका घेतली, तर कर भरणार्‍या नागरिकांवर त्याचा बोजा पडणार आहे. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पालिकेकडे असलेले मनुष्यबळ आहे तोच कारभार रेटण्यासाठी अतिशय अपुरे आहे. नवीन समाविष्ट गावांना न्याय देण्यासाठी हे मनुष्यबळ अपुरे ठरणार आहे.  प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे व राजकारण्यांच्या मतांच्या राजकारणामुळे रहाटणी, काळेवाडी, रुपीनगर, वाल्हेकरवाडी यांसारख्या भागात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होऊन परिसर बकाल झाला. नव्याने पालिकेत येणार्‍या गावांमध्ये हे होऊ नये म्हणून प्रशासन काळजी घेणार का, हाही प्रश्‍नच आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेत येण्यास ती गावे उत्सुक आहेत का हाही एक मोठा प्रश्न आहे.