Sun, Sep 23, 2018 07:53



होमपेज › Pune › ‘सुभद्रा एज्युकेशन’ला जागा देण्याच्या वादग्रस्त विषयाला सत्ताधार्‍यांची मंजुरी  

‘सुभद्रा एज्युकेशन’ला जागा देण्याच्या वादग्रस्त विषयाला सत्ताधार्‍यांची मंजुरी  

Published On: Mar 05 2018 1:57AM | Last Updated: Mar 05 2018 1:49AM



पिंपरी :  प्रतिनिधी 

महापालिकेतर्फे शाळेसाठी चिखलीत 18 हजार चौरस मीटर जागा आरक्षित आहे. त्यांपैकी पालिकेच्या ताब्यात  असलेली 4 हजार 754 चौरस मीटर जागा सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटी (एसएनबीपी) या खासगी शैक्षणिक संस्थेला देण्याच्या वादग्रस्त विषयाला सत्ताधारी भाजपने उपसूचनेद्वारे मंजुरी दिली आहे. पाणीपट्टी दरवाढीच्या विरोधात विरोधकांच्या गोंधळ्यात या विषयाला मान्यता दिली गेली. तहकूब सर्वसाधारण सभा बुधवारी (दि.28 फेबु्रवारी) झाली. सदर विषय दफ्तरी दाखल करूनही या संस्थेला जागा देण्याचा घाट पालिका प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांनी घातला होता. तो विषय 20 जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला. त्या सभेत विषय तहकूब केला.  

पुढील सभेत म्हणजे 20 फेब्रुवारीला हा विषय पुन्हा सभापटलावर आला. पाणीपट्टी दरवाढीचा निर्णय सत्ताधार्‍यांनी घेतल्याने विरोधकांनी सभात्याग करीत असताना उपसूचनेचे वाचन केले गेले. आणि त्यात या विषयाला तत्काळ मान्यताही दिली गेली. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकही नाराज आहेत.  पालिकेच्या विकास योजनेतील चिखली येथील आरक्षण क्रमांक 1/133 मध्ये 18 हजार चौरस मीटर जागा माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित केली आहे. त्यापैकी ताब्यात असलेली 4 हजार 754 चौरस मीटर जागा विकसित करण्यासाठी नगररचना विभागाने 2 कोटी 51 लाख 48 हजार 606 रुपये दर ठरविला. एकूण 30 वर्षे कालावधीसाठी निविदा 22 जुलै 2016 ला मागविली होती. सुभद्रा एज्युकेशन सोसाटी, नूतन शिक्षण संस्था आणि एसएसपी शिक्षण संस्था या तीन संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यात 0.50 टक्के जादा दराने म्हणजे 1 लाख 25 हजार 743 रुपये अधिक दराने सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीने निविदा सादर केली होती.

त्यामुळे 2 कोटी 52 लाख 74 हजार 403 रुपये मोजणार्‍या सुभद्रा सोसायटीला 30 वर्षांच्या भाडेकरारावर चिखलीतील  जागा देण्याचा निर्णय  पालिका आयुक्तांनी घेतला. राष्ट्रवादीची सत्ता असताना हा विषय स्थायी समितीच्या मान्यतेने सर्वसाधारण सभेत सादर झाला होता; मात्र स्थानिक नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्याने हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता. यानंतर भाजपा सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या सभेत सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी त्या विषयाला कडाडून विरोध केला. विरोध लक्षात घेऊन महापौर नितीन काळजे यांनी तो विषय दफ्तरी दाखल केला. महाराष्ट्र पालिका अधिनियमातील कलम 79 क अन्वये सदर विषय मान्यतेसाठी आयुक्तांनी पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे  ठेवला. दुसर्‍यांदा तो विषय तहकूब होण्याची शक्यता असताना, त्याला उपसूचनेसह मान्यता देण्यात आली.