Tue, Nov 20, 2018 21:14



होमपेज › Pune › ‘स्मार्ट सिटी’चे कामकाज केवळ कागदोपत्रीच 

‘स्मार्ट सिटी’चे कामकाज केवळ कागदोपत्रीच 

Published On: Feb 14 2018 2:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 2:01AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

वर्ष उलटले, तरी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या कार्यालयास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. केंद्र व राज्याने अजूनपर्यंत एका पैसाचाही निधी दिलेला नाही. महापालिका आपल्या खिशातून सध्या खर्च करीत असून, ‘स्मार्ट सिटी’चे प्रत्यक्ष कामकाज दिसून येत नाही. केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन धन्यता मान्यता असल्याचे चित्र आहे. 
शहराचा तिसर्‍या टप्प्यात ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश झाला आहे. वर्ष होऊनही अद्याप ‘स्मार्ट सिटी’चे कार्यालय कार्यान्वित झालेले नाही. महापालिकेच्या शहरातील विविध इमारतींमध्ये कार्यालयाचा शोध सुरू असल्याचे प्रशासन सांगत वेळ मारून नेत आहे.

‘स्मार्ट सिटी’च्या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून भरघोस निधी मिळणार होता; मात्र एक पैसाही अजूनपर्यंत महापालिकेस प्राप्त झालेला नाही; तसेच ‘स्मार्ट सिटी’चा ‘डीपीआर’ तयार करणे आणि एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 2 कोटींचा निधी दिला जातो; मात्र हा निधी नवी मुंबई महापालिकेस देण्यात आला होता. नवी मुंबईने ‘स्मार्ट सिटी’त समावेशास नकार दिला; मात्र तो निधी अद्याप नवी मुंबई महापालिकेने दिलेला नाही. 

महापालिकेने ‘स्मार्ट सिटी’च्या विविध कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. ‘एरिया बेस डेव्हल्पमेंट’ व ‘पॅन सिटी’प्रमाणे विविध कामांचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी महापालिका स्वत: खर्च करीत आहे; तसेच ‘स्मार्ट सिटी’च्या एसपीव्ही कंपनीच्या संचालक मंडळाची दर महिन्यास बैठक होत नसल्याने कामकाजाने अद्याप गती घेतलेली नाही. ‘स्मार्ट सिटी’तील कामांना गती देण्यासाठी स्थानिक समन्वय समिती स्थापन केली आहे. त्याद्वारे विविध प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचे प्रयत्न प्रशासन करीत आहे; मात्र त्यात समावेश न केल्याने मनसेचे गटनेते सचिन चिखले व शिवसेनेचे प्रमोद कुटे यांनी नाराजी व्यक्त  केली आहे. 

दरम्यान, संचालक निवडीवरून शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. शिवसेनेने राहुल कलाटे यांचे नाव संचालक पदासाठी निश्‍चित केले होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपने परस्पर शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद कुटे यांचे नाव जाहीर केले. शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत निर्णयामध्ये भाजप ढवळाढवळ करीत असल्याने या संदर्भात कलाटे यांनी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. तो वाद अद्याप निवळलेला नाही.