Sat, Sep 22, 2018 08:45



होमपेज › Pune › पाण्याचा पत्ता नसताना टक्केवारीसाठी 800 कोटी खर्चाचा डाव

पाण्याचा पत्ता नसताना टक्केवारीसाठी 800 कोटी खर्चाचा डाव

Published On: Feb 11 2018 1:35AM | Last Updated: Feb 11 2018 12:46AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पिंपरी-चिंचवड  शहरासाठी पाणी आणण्याची  योजना आहे. या धरणातून महापालिका दिवसाला किती पाणी उचलणार हे अद्याप निश्चित नाही. जलसंधारण विभागाकडून 300 दक्षलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी उचलण्याची परवानगी मिळत नाही. जलवाहिनी कामामुळे बाधित शेतकर्‍यांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत महापालिकेने केवळ टक्केवारीच्या राजकारणासाठी जलवाहिनी खरेदी, नियोजित पाण्याच्या टाक्या अशा स्थापत्यविषयक कामाच्या निविदा काढू नयेत, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. निविदा काढून करदात्यांच्या पैसा वाया घालविण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलनाचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे; तसेच पाणीपट्टी व पाणीपट्टी लाभ करवाढीला पक्षाने विरोध केला आहे.  

याबाबत शिवसेनेचे शहरप्रमुख योगेश बाबर व महिला शहर संघटिका सुलभा उबाळे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. बाबर यांनी सांगितले की, शहराची लोकसंख्या 25 लाखांच्या आसपास आहे. त्याप्रमाणे प्रतिमाणशी दरडोई 135 लिटर या निर्धारित मानकाप्रमाणे 337.5 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. पालिका पवना धरणातून दैनंदिन 520 दक्षलक्ष लिटर पाणी उचलत असून, हे पाणी 2025 पर्यंत पुरेसे ठरणारे आहे. मंजूर कोट्यापेक्षा 128 दक्षलक्ष लिटर जास्त पाणी उचलले जात असल्याने जलसंधारण विभागाकडून आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून शहराला पाणी मिळण्याबाबत अनिश्चितता आहे. 

तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागा ताब्यात नसताना पवना बंद जलवाहिनीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आणि 200 कोटींच्या जलवाहिनी खरेदी केल्या. त्यानंतर जबरदस्तीने शेतकर्‍यांच्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रखर विरोधामुळे योजनेचे 200 कोटी पाण्यात गेले आहेत. ही योजना रखडली आहे. त्यामुळे आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचा प्रकल्प पवना बंद जलवाहिनीच्या प्रकल्पासारखा होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असे बाबर म्हणाले. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून मंजूर झालेला पाणी कोटा आरक्षित करण्यासाठी जलसंधारण विभागाकडे वेळेत पैसे भरण्याची मागणी शिवसेनेने सातत्याने केली आहे;

तसेच 60 कोटी रुपये भरून आंद्रा धरणावर स्वतंत्र बंधारा बांधण्याची मागणी देखील शिवसेनेने केली होती; परंतु तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज 300 एमएलडी पाण्यासाठी 230 कोटी रुपये भरण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. भाजप सत्ताधार्‍यांनी तशा चुका करू नयेत, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. सहा हजार लिटर मोफत पाण्याच्या नावाखाली भाजपने पाच टक्क्यांनी पाणीपट्टी दरवाढ करून नागरिकांच्या खिशात हात घातला आहे. आता त्यापाठोपाठ पुन्हा अमृत योजनेअंतर्गत शहरामध्ये 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे निमित्त साधून पाणीपुरवठा लाभ करामध्ये दुपटीने वाढ केली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक झळ बसणार आहे. भाजपच्या या कृतीचा शिवसेनेने निषेध करून, सदर दरवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.