Tue, Sep 25, 2018 13:30



होमपेज › Pune › ‘पवना’ जलवाहिनीच्या लोखंडी पाईपची चोरी

‘पवना’ जलवाहिनीच्या लोखंडी पाईपची चोरी

Published On: Jan 02 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 02 2018 1:11AM

बुकमार्क करा




पिंपरी ः प्रतिनिधी

पवना धरणातून थेट बंद जलवाहिनीतून पाणी आणण्यासाठी खरेदी केलेले लोखंडी पाईप रस्त्यावर पडून गंजत आहेत. गॅस कटरच्या साह्याने पाईप कापून त्याचे तुकडे करून चोरीचे प्रकार घडत आहेत. याकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असून, त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जलवाहिनीसाठी महापालिकेने आणलेले लोखंडी पाईप रस्त्यावर पडून आहेत. मुकाई चौक किवळे बस टर्मिनससमोरील रस्त्यावर हे पाईप पडून आहेत. लोखंडी पाईप गंजून गेले आहेत. लोखंडी पाईपवरील क्राँकीट काढून गॅस कटरच्या साह्याने पाईप कापून त्याचे तुकडे केले जातात आणि ते तुकडे चोरून गेले जात आहेत. 

पाईपच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेने सुरक्षारक्षक ठेवणे गरजेचे आहे; परंतु त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष केले आहे. अगोदरच 9 वर्षांपासून प्रकल्प रखडल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून, त्यात आणखी भर पडली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागास विचारले असता, सदर प्रकरणाची माहिती घेऊन योग्य कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, जेएनएनयूआरएम योजनेतून शहरासाठी पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना महापालिकेने आखली होती. शहराची 2041 ची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करून 2008 मध्ये बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. 

शहराला पाणी मिळावे, म्हणून शेतकर्‍यांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली.  प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. यामध्ये  3 शेतकर्‍यांचा बळी गेला. प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जागेचे भूसंपादन केले नाही. कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण नसताना प्रकल्पाचे काम सुरू केले गेले. जागा संपादनाची कार्यवाही पूर्ण न करताच कामाची निविदा 30 मार्च 2009 ला काढली गेली. प्रकल्पासाठी 397 कोटी 93 लाख असा खर्च अपेक्षित होता. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याची मुदत 29  मार्च 2010 होती. एनसीसी, एसएमसी इंदू या कंत्राटदारास काम देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम तातडीने ठेकेदाराला अदा केली. चर खोदण्यापलीकडे फार काही काम झालेच नाही. आंदोलनामुळे हा प्रकल्प 2 वर्षे लांबला आणि प्रकल्पाचा खर्च 750 कोटींपर्यंत गेला. ठेकेदाराला दिलेले महापालिकेचे 142 कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांचे व्याज आणि या प्रकल्पांवर झालेला खर्च पाहता सुमारे 250 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.