Sat, Nov 17, 2018 18:05



होमपेज › Pune › वाढीव बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेसाठी शिवसेनेचा मदतीचा हात 

वाढीव बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेसाठी शिवसेनेचा मदतीचा हात 

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पिंपरी  : नंदकुमार सातुर्डेकर 

शाहूनगर, संभाजीनगर येथील एमआयडीसीच्या हद्दीतील सोसायट्यांमधील सदनिकाधारकांनी बाल्कनी बंदिस्त करून केलेली बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे वर्षभरापूर्वी झाला; मात्र पालिका निवडणुकीनंतर हा निर्णय झाल्याने सेनेला त्याचा राजकीय लाभ उठवता आला नाही. आता मात्र सेनेने या विषयावर जनमानसाची नाडी ओळखत  थेट तिथल्या लोकांपर्यंत जायचे ठरविले आहे. नियमितीकरण प्रक्रियेसाठी शिवसेना अशा नागरिकांच्या मदतीसाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर अभियान राबविणार आहे. त्यासाठीची रूपरेषा आखली जात आहे. 

एमआयडीसीतील संभाजीनगर, शाहूनगर भागात बिल्डर इमारती सोसायटीला हस्तांतरित करून गेल्यानंतर सदनिकाधारकांनी बाल्कनी बंदिस्त करून वाढीव बांधकामे केली. त्यामुळे एमआयडीसीकडून ‘कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली. इमारत पूर्णत्व प्रमाणपत्र नसल्याने बँकांचे कर्जही मिळत नव्हते. चारशे सोसायट्यांमधील सुमारे पंधरा ते वीस हजार नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने, राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार अण्णा बनसोडे यांनी त्यात लक्ष घातले.

साधारण सन 2013 च्या सुमारास त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आणि ही बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला; मात्र हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने नसल्याने खूप कमी बांधकामांना त्याचा लाभ मिळणार होता. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारलेली दंडाची रक्कम जास्त होती. त्यासाठी अडीचपट प्रशमन शुल्क लावले होते. बांधकाम किमतीच्या एक ते दीड टक्के ‘लेबर पेस’ शुल्क लावण्यात आले होते. नियमितीकरण शुल्क व प्रशमन शुल्क विचारात घेता दंडाची रक्कम 80 हजार ते 1 लाख रुपये होत होती. त्यामुळे लोकांनी वाढीव बांधकामे नियमितीकरण करण्याबाबत उदासीनता दाखवली. 

सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. त्यानंतर पिंपरीचे शिवसेना आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी ही वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठीची नियमावली सुटसुटीत असावी, दंड कमी असावा यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि त्यास यश आले. सन 2017 मार्चमध्ये ही बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी नव्याने निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार ‘लेबर पेस’ मागे घेण्यात आला. सन 2009 पूर्वीच्या बांधकामांना ‘लेबर पेस’ लागणार नाही, असे सांगण्यात आले. प्रशमन शुल्क व नियमितीकरण शुल्क प्रति चौरस मीटरला 3000 ते 3200 ठरविण्यात आले (पूर्वी ते 18000 रुपये होते). वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठी अग्निशामकचा ‘ना-हरकत’ दाखला, आर्किटेक्ट, प्लम्बिंग ‘ना-हरकत’ या कागदपत्रांच्या आधारे एमआयडीसीकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे म्हटले होते. 
 






  •