Tue, Nov 20, 2018 11:36



होमपेज › Pune › न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच  दापोडी- निगडी ‘बीआरटी’ सुरू करणार

न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच  दापोडी- निगडी ‘बीआरटी’ सुरू करणार

Published On: Jan 03 2018 1:16AM | Last Updated: Jan 03 2018 1:04AM

बुकमार्क करा




पिंपरी ः प्रतिनिधी

दापोडी ते निगडी ‘बीआरटी’चे ‘सेफ्टी ऑडिट’ करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल  उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच ‘बीआरटी’ प्रवासी सेवा सुरू केली जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. बराच काळ रेंगाळलेल्या दापोडी ते निगडी ‘बीआरटी’साठी पालिकेची लगबग सुरू आहे. आज या मार्गावर  चाचणी घेण्यात आली. सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करीत या मार्गावर ‘बीआरटी’ सुरू करणे अपघातास निमंत्रण ठरणार आहे, असा दावा करून याबाबत न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. अपघात टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने उपाययोजना करण्यात येत  आहेत. त्याची माहिती आज प्रत्यक्ष चाचणीच्या वेळी देण्यात आली.

या वेळी महापौर नितीन काळजे, पक्षनेते एकनाथ पवार, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले, सह शहर अभियंता राजन पाटील, ‘बीआरटी’चे प्रवक्ते विजय भोजने, पीएमपीएमएलचे प्रभारी मुख्य तंत्रअधिकारी शिरीष कालेकर आदी उपस्थित होते. पुणे-मुंबई महामार्गावर  सुरक्षित ‘बीआरटी’साठी आयआयटी पवई यांच्याकडून सुरक्षा अहवाल तयार करून घेण्यात आला आहे. ‘बीआरटी’ व सेवारस्त्यासाठी  स्वतंत्र वाहतूक सिग्नल, पादचार्‍यांसाठी स्पीड टेबल, गतिरोधकांवरून दिव्यांगांसाठी व्हिलचेअर नेण्याची सोय, सब वेजवळील गतिरोधक रात्रीच्या वेळी दिसण्यासाठी स्वतंत्र प्रकाशव्यवस्था, बस स्टेशनपासून सब वेपर्यंत पादचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र रेलिंग, झेब्रा क्रॉसिंग, ‘मार्किंग मर्ज इन’ व ‘आऊट’चे दिशादर्शक फलक, फायबरचे गतिरोधक, प्रत्येक ‘इन’ व ‘आऊट’साठी वॉर्डन, बसथांब्यासाठी चौकापर्यंत पादचार्‍यांसाठी स्वतंत्र रेलिंग आदी उपाय योजले जात आहेत.

त्याची माहिती या चाचणीच्या वेळी देण्यात आली. पिंपरी ते निगडीतील भक्ती-शक्तीदरम्यानचे ‘बीआरटी’ बसथांबे, निगडीतील बस टर्मिनसची पाहणी या वेळी करण्यात आली. यानंतर आयुक्त कक्षात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘बीआरटी’ मार्गाचे काम पूर्णत्वास आले आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या आहेत. आयआयटी, पवई यांच्याकडून ‘सेफ्टी ऑडिट’ करून घेण्यात येणार आहे.  त्याचा अहवाल सकारात्मक आल्यानंतर उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन प्रवासी सेवा सुरू केली जाईल,  असे हर्डीकर यांनी सांगितले. नागरिकांच्या काही सूचना असतील, तर त्यांनी पालिकेला कळवाव्यात, असे आवाहन आयुक्त हर्डीकर यांनी केले.