Tue, Sep 25, 2018 13:17



होमपेज › Pune › पिंपरी-चिंचवड ‘बेस्ट सिटी’ मागे का पडली ?  

पिंपरी-चिंचवड ‘बेस्ट सिटी’ मागे का पडली ?  

Published On: Aug 29 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 28 2018 11:34PM



पिंपरी : जयंत जाधव

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण (जेएनएनयुआरएम) योजनेअंतर्गत झपाट्याने विकास कामे करून एकेकाळी देशात  केंद्र शासनाचा ‘बेस्ट सिटी’ पुरस्कार प्राप्त केलेले पिंपरी-चिंचवड शहर देशात राहण्यायोग्य शहराच्या सर्वेक्षणात चक्क 69 व्या क्रमांकावर फेकले गेले. भारतीय जनता पार्टीच्या गेल्या दीड वर्षाच्या कार्यकालात एकतर शहराच्या विकासाची गती मंदावली असे म्हणावे  लागेल किंवा सर्वेक्षणात शहराची मांडणी नीट झाली नाही, असे म्हणावे लागेल. यावर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मात्र शहराच्या पिछाडीच्या कारणांचा शोध सुरू केला असल्याचे जाहीर केले आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. 

राहण्यायोग्य शहराच्या सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा क्रमांक तब्बल 69 व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. मात्र, शेजारच्या पुणे शहराने या सर्वेक्षणात क्रमांक एकचे स्थान मिळविले आहे. शहर पिछाडीवर पडण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे, असा खुलासा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मंगळवारी (दि.21) पत्रकारांशी बोलताना केला होता. 

देशात झपाट्याने वाढणार्‍या शहरात पिंपरी-चिंचवडचा क्रमांक वरचा आहे. पुण्याला लागून असलेले पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीचा  क्रमांक  पिछाडीवर  गेल्याबाबत शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही शंका येणे साहजिक आहे. त्यातच शहरातील मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी गुरुवारी (दि. 23) पत्रकार परिषद घेवून पालिका प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारावरच थेट तोफ डागत शहर बकाल होण्यास पालिका प्रशासनच शहराच्या बकालपणास जबाबदार असल्याची टिका केली. 

वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील खड्डे, पवना धरणात 100 टक्के पाणीसाठा असून, पाणीटंचाई, वाढती गुन्हेगारी, निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’ आणि पालिका अधिकार्‍यांची ‘खाबुगिरी’मुळे पिंपरी-चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी’ बकाल झाली आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार बारणे यांनी पालिका प्रशासनावर केला. मात्र, त्यांनी सत्ताधारी भाजपबद्दल एक शब्दही उच्चारला नाही. विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. विक्रेत्यांकडून स्थानिक गुंड व राजकीय कार्यकर्ते राजरोसपणे हप्‍ते गोळा करीत आहे. विविध भागांमध्ये कचरा समस्या कायम आहे. शहरातील तब्बल 38 टक्के पाणी गळतीमुळे काही भागात पाणीटंचाई जाणवत आहे. पाणीपुरवठा विभागात नियोजनाचा अभावामुळे ही परिस्थिती ओढविल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे रस्त्याची चाळण झाली आहे.  केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीमध्ये संगनमत करून निविदा काढून भ्रष्टाचार केला जात आहे. भ्रष्टाचारांची पाठराखण न करता पारदर्शक अंमलबजावणी करावी. सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे सोडून शहराच्या विकासकामांना गती देऊन खर्‍या अर्थाने पारदर्शक कारभार करण्याचा सल्‍लाही त्यांनी आयुक्तांना दिला. खा. बारणे यांच्या आरोपात तथ्य आहे. कारण शहरात वाहतूक कोंडी, पाणी टंचाई, पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामात जादा दराच्या निविदादर येणे, निविदांमध्ये ‘रिंग’ व महापालिका अधिकार्‍यांची खाबूगिरी या गोष्टी घडतच आहेत. 

पंतप्रधान आवास योजनेच्या बोर्‍हाडेवाडी प्रकल्पात आ. लक्ष्मण जगताप यांनी आदेश दिल्यामुळेच स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड यांनी फेरप्रस्ताव घेतला तर त्यात फक्त एकट्या ‘वॉल पुट्टी’च्या कामात बदल केल्यामुळे साडेअकरा कोटी रुपये महापालिकेची बचत झालेली आहे. यावरुनच मागील दोन योजनांसह तीनही योजनांची फेरनिविदा केल्यास महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपये निश्‍चितच वाचणार आहेत.    

कोट्यवधी खर्च करूनही केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत आणि राहण्याजोगे शहर सर्वेक्षणानुसार पिंपरी-चिंचवड पिछाडीवर पडणे, ही बाब लज्जास्पद आहे, अशी टीका खा. बारणे यांनी केलेली टीका योग्यच आहे. कारण शहरात अनेक ठिकाणी आजही कचर्‍याचे ढीग तसेच साठलेले असतात. शहरातील कचरा संकलनाच्या कामातही मोठी रिंग झाली होती. आता ते काम फेरनिविदा करून चार टप्प्यात विभागून दिले जाणार आहे. शहरातील कचरा संकलनच्या कामाच्या नियोजनातही महापालिका योग्य प्रकारे नियोजन करण्यास कमी पडल्याचे सध्याचे चित्र आहे.   

शहरात विमानतळ व पालिकेचे स्मार्ट सिटीअंतर्गत कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) नसल्यामुळे या सर्वेक्षणात शहर मागे पडले, अशी माहिती पुढे आली आहे. पालिकेने माहितीची आणि नामांकन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्या माहितीचा सविस्तर अभ्यास करून अवलोकन करण्यात येईल. त्यानुसार शहर राहण्यायोग्य करण्यासाठी विविध उपाययोजना व योजना हाती घेण्यात येतील. स्मार्ट सिटीमध्ये ‘कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम’ पालिका विकसित करीत आहे. विमानतळ, सार्वजनिक जागा व सुविधा, ऐतिहासिक स्थळ, पर्यटन स्थळ आणि त्या संदर्भातील सुविधा या त्याबाबत काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था या विभागात शहर मागे पडले आहे. त्यासंदर्भात शहरात काम करण्याची गरज आहे, असेही आयुक्त हर्डीकर यांचे म्हणणे आहे.

शहर पुन्हा अव्वल स्थानी जावो; हीच नागरिकांची अपेक्षा

शहराला सन 2030 पर्यंत नवी स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफीसची (सीटीओ-शहरक परिवर्तन कार्यालय) पालिकेने स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राहण्यायोग्य शहराची तुलना करून प्रामुख्याने 6 घटकांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. चिरंतन वाहतूक सुविधा व व्यवस्था, पर्यावरण व राहणीयोग्य शहर, पर्यटन व सांस्कृतिक, प्रशासन व कायदा, माहिती व तंत्रज्ञान, शहराचा आर्थिक विकास अशी विभागणी केली आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नागरिकांचा मतांनुसार हे नियोजन केले जात आहे. शहराचा इतर शहरांशी तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येत आहे. तसेच विविध शहरात असणार्‍या वैशिष्टयपूर्ण बाबी आपल्या शहरात राबवण्यात याव्यात व नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ‘व्हीजन’ ठरविण्यात येत आहे. या कामात महापालिकेला यश येवो व शहराचा पुन्हा अव्वल स्थानी जावो, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.