Mon, Nov 19, 2018 02:20



होमपेज › Pune › अर्थसंकल्प तयार करण्याची धावपळ 

अर्थसंकल्प तयार करण्याची धावपळ 

Published On: Jan 30 2018 2:16AM | Last Updated: Jan 30 2018 2:12AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2017-18 वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 15 फेबु्रवारीला अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला जाणार आहे. आतापर्यंत अर्थसंकल्पाचे एकूण 65 टक्के कामे पूर्ण झाले असून, येत्या 15 दिवसांमध्ये ते पूर्ण करण्यासाठी लेखा विभागाची धावपळ सुरू आहे.   चालू व नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून  सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांकडून विकासकामांच्या निधी तरतुदींची माहिती मागविली आहे. त्यास काही विभागप्रमुखांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आयुक्तांनी विभागप्रमुखांना सक्त ताकीद दिली आहे. त्यामुळे विभागप्रमुख आपल्या विभागाची माहिती देत आहेत. 

आतापर्यंत अर्थसंकल्पाचे एकूण 65 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. महसुली अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शहरातील वाढीव बांधकामांनुसार मिळकतकर व पाणीपट्टीत; तसेच बांधकाम परवाना शुल्कात वाढ होणार आहे. ‘जीएसटी’चा निधी ठरल्याप्रमाणे आहे. या महसुली निधीत 5 ते 10 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. फेब्रुवारीच्या 15 तारखेला अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे आयुक्त सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. लेखा विभागातील अधिकारी या कामात व्यस्त आहेत. उर्वरित 15 दिवसांत अर्थसंकल्प तयार करण्याचे नियोजन आहे, असे मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी सांगितले. यंदा 10 लाखांपर्यंच्या कामांसाठी नागरिकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यांतील काही नागरिकांच्या योग्य प्रस्तावांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे. मार्च महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडला जाईल. सभेच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. 

दरम्यान, अर्थसंकल्पात पहिल्या वर्षी विकासकामांवर खर्च झालेला निधी आणि चालू वर्षात किती खर्च होईल याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढीव निधीची तरतूद करून तो अडवून ठेवता येणार नाही. मागील तीन वर्षांत विकासकामांवर शून्य खर्च झालेली तरतूद अर्थसंकल्पातून काढून टाकली जात आहे. विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली असल्यास भविष्यात त्याचा फेरआढावा घेऊन गरज नसल्यास तो रद्द करून, नव्याने निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. भरमसाट कामांसाठी टोकन तरतूद ठेवता येणार नाही. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पातील निधीत फुगवटा दिसणार नाही. परिणामी,  निधी योग्य विकासकामांवर खर्ची होईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची पानेही कमी होण्याची शक्यता आहे.