Tue, Nov 20, 2018 05:32



होमपेज › Pune › घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी करा

घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी करा

Published On: Jan 09 2018 1:35AM | Last Updated: Jan 09 2018 1:19AM

बुकमार्क करा




पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या संगनमतातून मागील आठ महिन्यात तब्बल 41 लाख 27 हजार चौरस फुटांच्या 5 हजार 300 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणीय विकास हक्काचे (टीडीआर) वाटप करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी करण्याची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड  शहर विकास आराखड्यात सार्वजनिक उपक्रमांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. सर्वच जागा सरकारच्या ताब्यात असतात. काही जागा खासगी मालकीच्या असतात. अशा वेळी त्या आरक्षित केलेल्या जागी मूळ मालकांना त्याच्या विकास हक्कापासून वंचित केले जाते व त्या जागेचा मोबदला मूळ मालकांना ‘टीडीआर’च्या रूपाने महापालिकेकडून दिला जातो. हे ‘टीडीआर’ हस्तांतरणीय असल्याने जागामालक स्वत: ते दुसर्‍या ठिकाणी वापरू शकतो अथवा बांधकाम व्यावसायिकांस विकू शकतो. 

‘टीडीआर’ घेतल्यास ‘एफएसआय’पेक्षा जास्त बांधकाम करता येते. आरक्षित जमिनी खरेदी करणे आणि महापालिकेतून ‘टीडीआर’ मिळवून देण्यासाठी एक स्वतंत्र गटच शहरात सक्रिय आहे. या धंद्यात कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे. यात राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारीही गुंतले आहेत, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2017 या 10 महिन्यांच्या कालावधीत ‘टीडीआर’ समितीच्या 11 बैठका झाल्या. त्यांपैकी 9 बैठका हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या आहेत.  

तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जानेवारीत घेतलेल्या दोन बैठकांमध्ये तब्बल 12 लाख 60 हजार चौरस फुटांचा ‘टीडीआर’ मंजूर केला. त्याची बाजारभावानुसार अंदाजे किंमत 2 हजार कोटी रुपये आहे. आयुक्त हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 9 बैठकांमध्ये 198 पैकी 184 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. हरकती व सूचनांना अधीन राहून काही प्रकरणात ‘टीडीआर’ वाटप करण्याचे औदार्य आयुक्तांनी दाखविले, तर काही मोजक्या प्रकरणांत ‘फेरसादर करावे’, ‘स्वतंत्र संचिका सादर करावी’, ‘न्यायप्रविष्ट बाब’ ‘खातरजमा करावी’, ‘पडताळणी करावी’, ‘धर्मादाय आयुक्तांचा ना हरकत दाखला आणावा’ असे शेरांकन केले आहे, असे भापकर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. 

आयुक्त हर्डीकर यांनी गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल 41 लाख 27 हजार चौरस फुटांचा ‘टीडीआर’ वाटप करत नवा विक्रम रचला आहे. नगरसेवक, आमदारांचे सगेसोयरे, माजी महापौर यांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांवर ‘टीडीआर’ची खैरात करत सर्वांना खूष करण्याची किमया आयुक्तांनी साधल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यामध्ये  कोट्यवधीचा  गैरव्यवहार  व  भ्रष्टाचार  झाला  असून, त्यांची सीआयडीमार्फत चौकशीची मागणी भापकर यांनी केली आहे.