Tue, Sep 25, 2018 00:45



होमपेज › Pune › प्लॅस्टिक आढळल्यास दंडात्मक कारवाई अटळ

प्लॅस्टिक आढळल्यास दंडात्मक कारवाई अटळ

Published On: Jun 23 2018 1:22AM | Last Updated: Jun 23 2018 1:13AM



पुणे : प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्लॅस्टिकचा वापर करू नये, यासाठी विविध माध्यमातून महापालिकेने जनजागृती केली आहे. नागरिकांनी आपल्याकडील प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती; तसेच हे प्लॅस्टिक पालिका प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आवाहनही नागरिकांना करण्यात आले होते, मात्र याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे आत्ता दंडात्मक कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या प्लॅस्टिक बंदीच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली आहे.  राज्य शासनाने संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीची घोषणा केल्यानंतर 18 मार्चपासून अध्यादेशाद्वारे राज्यात प्लॅस्टिक बंदी लागू केली.

त्यापूर्वी महापालिकेकडून शहरात 50 मायक्रोपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर कारवाई केली जात होती. राज्य शासनाने बंदी जाहीर केलेल्या तारखेपासून पुढील तीन महिने प्लॅस्टिक न वापरण्यासंबंधी लोकांमध्ये जनजागृती केली जाईल, त्यानंतर मात्र दंडात्मक कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार पालिकेने शहरातील विविध भागांमध्ये पथनाट्य, प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम सांगणारी व्याख्याने, माहितीपत्रके यांचे वाटप केले. नागरिकांनी तसेच विक्रेत्यांनी त्याच्याकडे असलेला प्लॅस्टिकचा साठा पालिकेकडे जमा करावा, असे आवाहन पालिकेने करत 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कक्ष देखील सुरू केले होते. मात्र, पालिकेने केलेल्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्य सरकारने जनजागृतीसाठी दिलेली मुदत आज (शनिवारी) संपत आहे. त्यामुळे शहरात या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्लस्टिक पिशव्यांची विक्री करणार्‍यांबरोबरच प्लॅस्टिकचा वापर करणार्‍या नागरिकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे टिळक यांनी सांगितले.

प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करणार्‍यांकडून पाच हजार रुपये दंड आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे. हा दंड कमी करून 5 हजाराऐवजी 200 ते 500 रुपयांपर्यंत करण्याचा विचार मुंबई महापालिका करत आहे. पुणे महापालिका असा विचार करणार का? असा प्रश्न महापौर टिळक यांना विचारला असता ‘दंड कमी करण्याचा प्रस्ताव सध्या तरी विचाराधीन नाही’, असे महापौर टिळक यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागात कडक अंमल

राज्यातील प्रत्येक गाव प्लॅस्टिकमुक्त व्हावे यासाठी शासनाने  बंदीचा आदेश काढला आहे. ग्रामीण भागात देखील याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्ह्यातील गटविकास अधिकार्‍यांना सूचना करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तालुकास्तरावर तर गावपातळीवर ग्रामसेवक प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी, दुकानदार यांच्याकडून प्लॅस्टिकचा वापर होत आहे. ग्रामीण भागात प्लॅस्टिक निर्मूलन करण्यासाठी प्रशासनाने कडक कारवाईचे पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. विशेषतः मोठ्या बाजार पेठेच्या गावांध्ये लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात.  लहान मोठे व्यापारी तसेच खाद्य पदार्थ, भाजीपाला विक्रते, फळविक्रते, कापड विक्रते यांच्याकडून हमखास प्लॅस्टिक कॅरिबॅगचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांपासून ते जिल्हा परिषदेतील अधिकारी प्लॅस्टिक बंदीची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतात हे पुढील काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच. जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच ग्रापंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांची प्लॅस्टिक बंदीची जबाबदारी ग्रामसेवकावर असणार आहे.

कात्रज संघामध्ये लाकडी चमचे, कागदी स्ट्रॉचा वापर सुरू

प्लॅस्टिकवरील बंदीचा कोणताही परिणाम दूध व्यवसायावर झालेला नाही.  कारण, 50 मायक्रोनपेक्षा अधिक जाडीच्या प्लॅस्टिकचा वापर दूध पॅकिंगसाठी होत असल्याची माहिती पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ तथा कात्रजचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक क्षीरसागर यांनी दिली. कात्रजकडून 55 मायक्रोन जाडीचे प्लॅस्टिक हे पॅकिंगसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे दुधाची विक्री नियमितपणे सुरू आहे. मात्र, सुगंधी दूध, ताक, लस्सी  आदींसाठी प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लॅस्टिकचे स्ट्रॉ वापरण्यात येत होते. ते 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे असल्याने त्याचा वापर बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता लाकडी चमचे आणि कागदी स्ट्रॉ वापरण्यास सुरुवात करण्यात आली असून त्याचा खर्च तुलनेने अधिक येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.