Sun, Sep 23, 2018 08:25



होमपेज › Pune › पैसे भरा;‘एनए’तून मुक्‍त व्हा!

पैसे भरा;‘एनए’तून मुक्‍त व्हा!

Published On: Mar 04 2018 1:40AM | Last Updated: Mar 04 2018 12:38AM



पुणे : प्रतिनिधी

शेतजमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी अकृषीक परवाना (एनए) घेणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्य शासनाने महसूल कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे आता विकास आराखडा आणि प्रादेशिक योजनेत असलेल्या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी महसूल विभागाकडून ‘एनए’चे प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही. मात्र, त्यासाठी शुल्क अदा करावे लागणार आहे.

बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठी ज्या जमिनीवर बांधकाम करायचे आहे, ती जमीन ही अकृषीक असणे आवश्यक होते. राज्य शासनाने महसूल अधिनियमातील कलम 42 मध्ये सुधारणा केल्या असून, त्यामध्ये विकास योजनेते समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रील जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच महापालिका आणि नगरपालिकेल्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीवर बांधकामांसाठीही ‘एनए’ची गरज नाही.

मात्र, बांधकाम करणार्‍यांनी बांधकाम परवाना घेण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍याने अर्जदाराने ज्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, त्याची खतरजमा करुन परवानगी द्यावयाच्या जमिनीचे रुपांतरण कर, अकृषीक आकारणी आणि लागू असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी याचे निश्‍चितीकरण करुन महसूल विभागाकडे माहिती सादर करायची आहे. 

कलम 42 क नुसार प्रादेशिक योजनांतील जमिनीकरिता जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतुद, व कलम 42 ड नुसार निवासी प्रयोजनासाठी जमीन गाव, नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी एनएची गरज नाही.मात्र, गावठाण क्षेत्रावरील बांधकामांसाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेणे आवश्यक असून, हा निर्णय इकोसेन्सेटीव्ह किंवा शासनाने विशिष्ट निर्बंध असलेल्या क्षेत्रासाठी लागू नसणार असल्याचे नमूद केले आहे.

नागरिकांच्या चकरा कमी होणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम 42 नंतर एकूण चार सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम 42 अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही. या निर्णयामुळे ‘एनए’ परवाना मिळविण्यासाठी नागरिकांना आता महसूल कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.  - चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त, पुणे.