पुणे :  विलास इंगळे

कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दोन पगारी माहिती अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. इतर कोणत्याही विद्यापीठात अथवा शासकीय कार्यालयाने अशी स्वतंत्र नेमणूक केली नसल्याने ही नियमबाह्य नियुक्ती असल्याची तक्रार करण्यात आल्याने याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. 

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती अधिकार्‍यांना वेतन अथवा मानधन देण्याची तरतूद नाही. इतर विद्यापीठ तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये त्या-त्या विभागातील विभागप्रमुखच ही जबाबदारी आहे. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकार्‍याचीही नियुक्ती केली जाते. नेमणूक झालेल्या पदाची जबाबदारी सांभाळून माहिती अधिकारी म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने माहिती अधिकारी हे स्वतंत्र पद निर्माण करून त्या पदावर  मार्च 2008 मध्ये एका अधिकार्‍याची नियुक्ती केली. त्यांना 8000 ते 13520 ही पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी देण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगानुसार त्यात वाढ करून 9300 ते 34800 या वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्यात येत आहे.  त्यानंतर याच कामासाठी ऑगस्ट 2010 मध्ये आणखी एका अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली.  

याबाबत नांदेड येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. एस. एस. जाधव यांनी विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपालांकडे निवेदन देवून कार्यवाहीची मागणी केली होती. याची दखल घेऊन राजभवनाने विद्यापीठाला पत्र पाठविले असून कार्यवाही करण्याचे आदेश कुलगुरूंना दिले आहेत. 

राज्यपाल महोदयांनी पत्र देवूनही विद्यापीठाने आवश्यक ती कार्यवाही न केल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहे. प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून प्र-कुलगुरूही  नियमबाह्यपणे मानधन घेत आहेत. त्यामुळेच विद्यापीठ प्रशासन कार्यवाही करत नाही -  डॉ. एस. एस. जाधव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

माहिती अधिकार कायद्यात पगारी माहिती अधिकारी नियुक्तीबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, सबंधित विभागातील प्रमुखानेच माहिती अधिकारी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. इतर विद्यापीठात याच पद्धतीने काम चालते. मात्र, पुणे विद्यापीठाने पगारी माहिती अधिकारी नियुक्त करुन वेगळाच पायंडा पाडला आहे, तो चुकीचा वाटतो.  - विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच