Tue, Sep 25, 2018 10:35



होमपेज › Pune › सक्षमपणे पाठपुरावा नसल्याने पवना बंद जलवाहिनी योजना प्रलंबित

सक्षमपणे पाठपुरावा नसल्याने पवना बंद जलवाहिनी योजना प्रलंबित

Published On: Sep 05 2018 2:14AM | Last Updated: Sep 05 2018 2:08AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

पवना धरणातून थेट पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रावेत जलशुद्धिकरण केंद्रापर्यंत बंद जलवाहिनी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पालिका प्रशासन सक्षमपणे पाठपुरावा करीत नाही. या अंतर्गत शिवणे व गहुंजे येथे बंधारा बांधण्याचे कामही प्रलंबित आहे, असा आरोप पाटबंधारे विभागाने केला आहे. 

पालिकेच्या वतीने पवना नदीच्या रावेत बंधारा येथून दररोज 500 एमएलडी इतके पाणी उचलले जाते. त्यापैकी 38 टक्के पाणी अनधिकृत नळजोड, पाण्याची चोरी, नादुरुस्ती मीटर आणि गळती यामध्ये वाया जात आहे. त्यावर उपाय म्हणून पालिकेच्या वतीने थेट पवना धरणापासून ते रावेत जलशुद्धिकरण केंद्रापर्यंत 35 किलोमीटर अंतर बंद जलवाहिनी टाकण्याचे योजना पालिकेने आखली आहे. त्यासाठी 398 कोटी खर्चाचे काम सन 2009-2010 ला सुरू केले. या योजनेमुळे पवना नदीकाठच्या शेतीला पुरेसे पाणी मिळणार नाही, अशी तक्रार करीत मावळ्यातील शेतकर्‍यांनी या योजनेला कडाडून विरोध केला होता. त्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकर्‍यांनी 9 ऑगस्ट 2011ला पुणे-मुंबई ‘एक्सप्रेस वे’वर रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 4 शेतकर्यांचा मृत्यू झाला व अनेक जण जखमी झाले. तेव्हापासून हे काम बंद आहे. रावेत ते गहुंजे असे केवळ 4.5 किलोमीटर अंतर जलवाहिनीचे काम झाले आहे.  बंद जलवाहिनीमुळे रावेत बंधार्‍यांच्या पातळीप्रमाणे पाणी राहणार नसल्याने, शेतीसाठी  आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळणार नाही, असा शेतकर्‍यांचा तीव्र आक्षेप आहे. त्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या समितीने पवना नदीवर शिवणे व गहुंजे येथे बंधारा बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार न्यायालयाने या दोन्ही ठिकाणी बंधारा बांधण्याचे आदेश पालिकेस 2012ला दिले. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली.

या बंधार्‍यांसाठी येणारा 12 कोटींचा खर्च पालिका करणार आहे. त्यास गेल्या वर्षी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यताही दिली.  बंधार्‍याचा आराखडा पाटबंधारे विभागाच्या खडकवासला शाखेतर्फे तयार केला जात आहे. मात्र, आराखड्यात वारंवार अनेकदा दुरूस्त  करण्यात आल्याने आणि प्राधान्याने लक्ष न दिल्याने हे काम रखडले आहे. या संदर्भात पालिका प्रशासन तातडीने पावले उचलून पाठपुरावा करीत नसल्याने बंद जलवाहिनीचा प्रश्न गेल्या 7 वर्षांपासून अडकून पडला आहे, असा आरोप पाटबंधारे विभागाने केला आहे. बंद जलवाहिनीमुळे वर्षाला तब्बल 1.5 टीमएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. हे पाणी  शहरासाठी अधिकचे असणार आहे. तसेच, नदी पात्राप्रमाणे जलप्रदुषण होणार नसल्याने पालिकेच्या जलशुद्धीकरणाचा खर्चातही बचत होणार आहे.