Sat, Nov 17, 2018 19:14



होमपेज › Pune › पवना बंद जलवाहिनी योजना लवकरच मार्गी लावू

पवना बंद जलवाहिनी योजना लवकरच मार्गी लावू

Published On: May 15 2018 1:32AM | Last Updated: May 15 2018 1:24AM



पिंपरी : प्रतिनिधी  

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना बंद जलवाहिनी योजना मार्गी लावली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात मावळातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारातील जखमींचेही पुनवर्सन केले जाणार आहे. तसेच, शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी (दि. 14) सांगितले. एका कार्यक्रमासाठी शहरात आले असता ते चिंचवड येथील ऑटो क्‍लस्टर सभागृहात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी महापौर नितीन काळजे, भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, नगरसेवक विलास मडिगेरी, शीतल शिंदे आदी उपस्थित होते.

बापट म्हणाले की, बंद जलवाहिनी योजनेसंदर्भात मावळातील शेतकरी प्रतिनिधींसोबत आतापर्यंत तब्बल 13 वेळा बैठका झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबतही काही बैठका झाल्या. शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार गोळीबारातील जखमींचे पुनवर्सन केले जाणार आहेत. शेतीला पाणीपुरवठा वाहिनीची त्याची रास्त मागणी आहे. त्या पूर्ण करून या प्रलंबित योजनेतून मार्ग काढला जाईल. फुरसुंगीतील बाधित 61 लोकांना पुणे पालिकेने पुनवर्सन केले आहे. त्याप्रमाणे गोळीबारातील मृत्यूच्या नातेवाईकांना पिंपरी-चिंचवड पालिकेने नोकरी दिली आहे. तसेच, जखमींचे पुनवर्सन केले जाईल. शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्या दडपल्या जाणार नाहीत. त्या पूर्ण करूनच ही योजना मार्गी लावली जाईल. त्यासाठी शेतकर्‍यांना सोबत घेतले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजप शहर विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यानुसार झालेल्या कामाचे लोकार्पण छोट्या पद्धतीचे कार्यक्रम घेऊन केले जात आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या भानगडीत न पडता, नियोजनबद्ध विकास डोळ्यासमोर ठेवून मार्गाक्रमण सुरू आहे. त्यासाठी वारंवार बैठका घेतल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पीएमआरडीए-प्राधिकरण विलीनीकरण लवकरच

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय  झाला आहे. या संदर्भात सर्वांत प्रथम ‘पुढारी’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या संदर्भात पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले की, पीएमआरडीमध्ये प्राधिकरण विलीनीकरणाची प्रक्रिया महिन्याभरात सुरू होईल. एकाच ठिकाणी दोन प्राधिकरण नसावेत म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड पालिकेमध्ये प्राधिकरण वर्ग करण्याबाबत विचार केला जाईल. शहरातील स्थानिक पदाधिकार्‍यांचा विचार लक्षात घेऊन त्याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.