होमपेज › Pune › पैसे दिले तरच प्रवेश देणार

पैसे दिले तरच प्रवेश देणार

Published On: Jul 29 2018 1:25AM | Last Updated: Jul 29 2018 12:28AM



पिंपरी : वर्षा कांबळे

मोफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश राखीव असतानाही शहरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून पालकांची अडवणूक केली जाते. पैसे भरले तरच प्रवेश देणार असा दबाव टाकणार्‍या शाळांपुढे पालकांनी अखेर माघार घेतली आहे. मोफत शिक्षण असतानाही पालक पैसे भरून पाल्याचे प्रवेश करीत आहेत. त्यामुळे मोफत शिक्षणाचा उद्देशच फोल ठरत आहे. 

मोफत  शिक्षण  हक्क कायद्यांतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या 25 टक्के आरक्षित जागांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यात सुरु झाली. सध्या प्रवेशाची तिसरी फेरी पूर्ण झाली आहे. शाळा प्रवेश घेण्यासाठी आधी पैसे भरावे लागतील असे सांगून पालकांची अडवणूक करत आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते.  मात्र, या प्रवेशासाठीही पालकांना शाळांच्या दडपणाखाली पैसे द्यावे लागतात. याबाबत पालकांना शासनाकडून आणि महापालिका शिक्षण समितीकडूनही कोणताही पाठिंबा मिळत नाही. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे. 

आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी शालेय साहित्य  शासनाकडून पुरविले जाते. तरीही आरटीईमार्फत शालेय साहित्याठी पैसे उकळण्याचा फंडा शाळांनी आरंभला आहे. शाळेची पुस्तके, वह्या, गणवेश, बुट, दप्तर आदींची खरेदी शाळांकडून करण्याची सक्ती पालकांना करण्यात येत आहे. प्रत्येक शालेय साहित्याचे अव्वाच्या सव्वा भाव लावून शाळांची दुकानदारी सुरु आहे. पालकांकडून पैसे उकळून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे पालकही भितीच्या छायेखाली आहेत. शाळा प्रशासनाशी लढा द्यावी तर पाल्याचे नुकसान होईल, या भितीपोटी पालक शाळा प्रशासन म्हणेल तसे शालेय साहित्य खरेदी करत आहेत.

आमचा आग्रह पैसे न देता प्रवेश झाले पाहिजे, असा होता. मात्र, त्यास सरकारनेही तेवढ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला नाही. पिंपरी-चिंचवड शिक्षण समितीनेही फारसा पाठिंबा दिला नाही. बघतो, आम्ही सांगतो अशा पद्धतीने त्यांची उडवाउडवीची उत्तरे असतात. शाळा प्रशासनही शिक्षण समितीचे आम्ही काही ऐकणार नाही. आम्ही आमच्या पद्धतीने त्यांना उत्तर देऊ. तुम्हाला उत्तर द्यायला आम्ही बांधिल नाही, असे म्हणतात.  त्यामुळे अनेक पालकांनी पैसे दिले आणि प्रवेश घेतले. एकंदर मोफत प्रवेशाला काही अर्थच राहत नाही.  - डॉ. शरद जावडेकर (अध्यक्ष, आरटीई कृती समिती)