होमपेज › Pune › ‘२५ टक्के’विरोधात पालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

‘२५ टक्के’विरोधात पालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

Published On: Mar 23 2018 1:59AM | Last Updated: Mar 23 2018 1:05AM



पुणे : लक्ष्मण खोत 

खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीविरोधात 25 टक्के पालकांची तक्कार असल्यासच शुल्क नियंत्रण समिती या तक्रारींची दखल घेऊ शकते, असे निवेदन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी केल्याने, पळशीकर समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबतच शंका निर्माण झाली असून, या तरतुदीस पालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान, कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पळशीकर समितीच्या अहवालात कोठेही 25 टक्के पालकांचा समूह, असे नमूद करण्यात आलेले नाही. पालकांचा आवाज दाबण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पालक संघटनांनी दिला आहे. 

राज्यात खासगी शाळांद्वारे होणारी बेकायदा शुल्कवाढ, तसेच शाळांची नफेखोरी आणि शुल्क नियमन कायद्यातील त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे पळशीकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. पालकांनी शाळाविरोधात आंदोलनही पुकारले होते. त्यावर शुल्क नियमन कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेत शाळा चालक मोकाट सुटले असून, कायदा कडक करण्याचे आश्‍वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले होते. शुल्क नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पालकांनी अनेक सूचनाही पळशीकर समितीकडे केल्या होत्या. 

विधानसभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पळशीकर समितीच्या अहवालातील तरतुदींचा उल्लेख करत, 25 टक्के पालक शुल्कवाढीविरोधात समितीकडे तक्रार करू शकतात, असे नमूद केले. वस्तुतः पळशीकर समितीच्या अहवालात ‘व्यथित व्यक्तींचा समूह’ला शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री शिक्षण संस्थांना पायघड्या घालत शाळाधार्जिणी तरतूद करत असल्याची टीका पालक करत आहेत. आपल्या पाल्यास त्रास होईल या भीतीपोटी बहुतांश पालक शाळा प्रशासनाविरोधात तक्रार करण्यास धजावत नाहीत; त्यामुळे कायद्यातील ही तरतूद पूर्णतः शाळाधार्जिणी असून, याविरोधात रस्त्यावर उतरून विरोध करणार असल्याचे अनेक पालक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. 

शासनाचा निर्णय घटनाविरोधी 

शुल्क नियमन कायद्यात 25 टक्के पालकांचा समूह शाळेविरोधात तक्रार करू शकतो, अशी करण्यात येणारी तरतूद पूर्णतः संविधानविरोधी आहे. राज्य सरकार कायद्यात 25 टक्के पालकांची अट टाकून पालकांचा हक्क हिरावून घेत आहे. हा निर्णय पूर्णतः शाळाधार्जिणा असून, याविरोधात पालक संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करणार आहेत.       - मुकेश मांगले,  जागरुक पालक संघटना. 

शाळेविरोधात तक्रार करण्यासाठी 25 टक्के पालकांची आवश्यकता का भासते. शाळेच्या चुकीच्या प्रकाराामध्ये एका पालकाची तक्रार 25 टक्के पालकांंच्या तक्रारीबरोबर आहे. त्यामुळे शाळेची संपूर्ण फी भरणार्‍या एका पालकाच्या मतालाही तेवढीच किंमत आहे. शासनाचा हा निर्णय पूर्णतः चुकीचा असून, या कायद्याने पालकांची लूट सुरूच राहणार आहे.   - जयश्री देशपांडे, अध्यक्ष, जागरुक पालक संघटना.

 

Tags : pune, pune news, student, School, Private School Charges,Parents,