Sun, Nov 18, 2018 17:38



होमपेज › Pune › ‘पीएमआरडीए’च्या रडारवर १७ हजार अनधिकृत बांधकामे

‘पीएमआरडीए’च्या रडारवर १७ हजार अनधिकृत बांधकामे

Published On: May 19 2018 1:35AM | Last Updated: May 19 2018 1:08AM



पुणे : समीर सय्यद

पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 17 हजार अनधिकृत बांधकामे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रडारवर आहेत. सुरुवातीला ‘पीएमआरडीए’ने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू, अशी गर्जना केली. मात्र, बांधकामे पाडण्यासाठी नागरिकांचा प्रचंड विरोध, कारवाईसाठी भाड्याने घ्यावी लागणारी यंत्रसामग्री आणि 7 हजार 557 चौरस किलोमीटरच्या परिसरात कारवाईसाठी केवळ 24 कर्मचारी असून फक्त 95 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागाचा ही विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने 2015 मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना केली आहे. पुणे शहर, मावळ, मुळशी, हवेली तहसीलचा पूर्ण भाग तसेच भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यातील 832 गावांचा ‘पीएमआरडीए’मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, हा भाग शहरालगतचा असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. अभियंते आणि निवृत्त आधिकार्‍यांची नियुक्ती करुन अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यात 816 अनधिकृत बांधकामे शोधून काढण्यात आली आहेत. तर 1 हजार 115 अनधिकृत बांधकामे असल्याच्या तक्रारी ‘पीएमआरडीए’कडे प्राप्त झाल्या असून, या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई केली जाते. 

‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीमध्ये 16 हजार 935 अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती पाहणीत समोर आली. त्यापैकी 15 हजार 4 बांधकामधारकांना ‘पीएमआरडीए’ने नोटिसा बजावल्या असून, 95 बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. उपायुक्त दर्जाच्या पोलिस अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनात अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी दोन पथकांची स्थापना करण्यात आली. त्यात 24 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. बांधकामे पाडण्यासाठी गेलेल्या पथकाला अडथळा निर्माण करणार्‍या 25 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर 12 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. पीएमआरडीए हद्दीतील 11 गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाला असून, त्यामध्ये 4 हजार 997 बांधकामे अनधिकृत आहेत. ‘पीएमआरडीए’ला अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री भाड्याने घ्यावी लागते. तर दुसरीकडे ‘पीएमआरडीए’चे क्षेत्रफळ पाहता कारवाईसाठी मनुष्यबळ अपुरे आहे. 

सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये बांधकामधारकांनी ग्रामपंचायतीकडून एक मजला बांधकामाची परवानगी घेऊन बहुमजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. जी बांधकामे नियमित होऊ शकतात, ती दंड भरून नियमित करून घेतली जात आहेत. मात्र, शेकडो बांधकामे अशी आहेत, ती उपलब्ध कायद्याप्रमाणे कधीच नियमित होऊ शकत नाहीत. अशा बांधकामांवर ‘पीएमआरडीए’कडून कारवाई केली जात आहे.  

नवीन नियमामुळे कारवाईत अडथळा

राज्य शासनाने 2015 पूर्वीची बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, अनेक बांधकामधारकांनी आपली बांधकामे नियमित करून घेतली आहेत. वास्तविक पाहता अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी अडचण निर्माण होत असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.